राष्ट्रीय आन्दोलन
427. मुस्लिम लीग 1943 में
1943
अंग्रेज जानबूझकर सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते
थे। उनकी इस नीति का इस्तेमाल मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ करने के लिए किया
गया। 1906 के आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बड़े ज़मींदारों, पूर्व नौकरशाहों और आगा खान, ढाका के नवाब और नवाब मोहसिन-उल-मुल्क जैसे
दूसरे अपर क्लास मुसलमानों के एक ग्रुप ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की
स्थापना सरकार के सक्रिय मार्गदर्शन और समर्थन से हुई थी। बंगाल में, ढाका के नवाब सलीमउल्लाह जैसे लोगों को स्वदेशी
आंदोलन के विरोध के केंद्र के तौर पर खड़ा किया गया। मुल्लाओं और मौलवियों को काम
पर लगाया गया। मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह था कि मुसलमानों के
बीच उभरते पढ़े-लिखे लोगों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका जाए। इसकी
गतिविधियाँ नेशनल कांग्रेस और हिंदुओं के खिलाफ थीं, न कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। एम.ए. जिन्ना उस समय मुस्लिम
लीग का विरोधी था,
जिसकी स्थापना हो रही थी। जिन्ना
में असली गिरावट तब शुरू हुई जब 1913 में वह एक राष्ट्रवादी दलदल से निकलकर एक
सांप्रदायिक राष्ट्रवादी बन गया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। इसका मतलब यह था
कि वह अभी भी मूल रूप से एक राष्ट्रवादी था।
लखनऊ कांग्रेस में मशहूर कांग्रेस-लीग पैक्ट
हुआ था, जिसे लोकप्रिय रूप से लखनऊ पैक्ट के नाम से
जाना जाता है। तिलक और एनी बेसेंट ने कांग्रेस और लीग के बीच इस समझौते को कराने
में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट के सिद्धांत को
स्वीकार करना निश्चित रूप से एक बहुत ही विवादास्पद फैसला था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह
समझौता बहुमत के प्रभुत्व के बारे में अल्पसंख्यकों के डर को कम करने की सच्ची
इच्छा से प्रेरित था।
1919-20 में, कांग्रेस ने मौजूदा कानूनों को शांतिपूर्ण
तरीके से तोड़ने पर आधारित जन राजनीति की ओर रुख किया। जिन्ना इससे सहमत नहीं था और उसे गांधीजी के साथ चलना संभव नहीं लगा। जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। 1920 के दशक में, जिन्ना का राष्ट्रवाद पूरी तरह से सांप्रदायिकता में नहीं समाया था। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने
से लोग निराश और हताश महसूस कर रहे थे। सांप्रदायिकता ने अपना बदसूरत सिर उठाया और
1922 के बाद के सालों में देश बार-बार सांप्रदायिक दंगों में डूब गया। मुस्लिम लीग
एक बार फिर सक्रिय हो गई और उसे कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी तत्वों से साफ़ कर दिया
गया। जिन्ना ने 1924 में कमजोर पड़ चुकी मुस्लिम लीग को फिर से ज़िंदा किया और 'मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा' की मांग के आधार पर उसे बनाना शुरू किया।
साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर मुस्लिम
लीग बंट गई, मोहम्मद अली जिन्ना बहुमत को अपने साथ लेकर
बहिष्कार के पक्ष में था, हालांकि वह इसके खिलाफ होने वाले बड़े प्रदर्शनों में शामिल
नहीं हुआ। लॉर्ड बर्कनहेड, जो
साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए ज़िम्मेदार कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट थे, लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि भारतीय
संवैधानिक सुधारों की कोई ठोस योजना बनाने में असमर्थ हैं, जिसे
भारतीय राजनीतिक राय के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त हो। नेहरू रिपोट ने अलग
सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों के सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिस पर पिछले संवैधानिक सुधार आधारित थे।
केंद्र और उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित होंगी जहां वे
अल्पसंख्यक थे, लेकिन उन प्रांतों में नहीं जहां उनकी संख्या
ज़्यादा थी। मुस्लिम लीग का एक हिस्सा तो वैसे भी बातचीत से अलग हो गया था, लेकिन साल के आखिर तक यह साफ़ हो गया था कि
जिन्ना के नेतृत्व वाला हिस्सा भी मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की मांग नहीं
छोड़ेगा, खासकर मुस्लिम बहुल प्रांतों में।
मुस्लिम लीग ने 1937 का चुनाव अभियान उदार
सांप्रदायिक आधार पर चलाया था - इसने अपने चुनावी घोषणापत्रों में राष्ट्रवादी
कार्यक्रम का बहुत सारा हिस्सा और कांग्रेस की कई नीतियों को शामिल किया था, सिवाय कृषि से जुड़े मुद्दों के। लेकिन वह
चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। उदाहरण के लिए, मुस्लिम लीग ने अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के तहत
मुसलमानों के लिए आवंटित 482 सीटों में से केवल 109 सीटें जीतीं, और कुल मुस्लिम वोटों का केवल 4.8 प्रतिशत
हासिल किया।
1 सितंबर, 1939 को दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से
सांप्रदायिक कार्ड पर निर्भरता और बढ़ गई। कांग्रेस ने अपनी सरकारें वापस ले लीं
और मांग की कि ब्रिटिश यह घोषणा करें कि युद्ध के बाद भारत को पूरी आज़ादी मिलेगी
और तुरंत प्रभावी सरकारी सत्ता का ट्रांसफर होगा। राष्ट्रवादी मांग का मुकाबला
करने और भारतीय राय को बांटने के लिए, सरकार द्वारा मुस्लिम लीग पर भरोसा किया गया, जिसकी राजनीति और मांगें राष्ट्रवादी राजनीति
और मांगों के विपरीत थीं। लीग को मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में
मान्यता दी गई और किसी भी राजनीतिक समझौते को वीटो करने की शक्ति दी गई। कहा गया
कि जब तक हिंदू और मुसलमान एकजुट नहीं होते, तब तक भारत को आज़ादी नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग ने भी, बदले में, औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपने कारणों से
उनके राजनीतिक हथियार के रूप में काम करने पर सहमति व्यक्त की।
जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1940 की शुरुआत में
आखिरी कदम उठाया और,
इस थ्योरी के आधार पर कि
हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं जिनके अलग-अलग देश होने चाहिए, पाकिस्तान की मांग रखी। दूसरे विश्व युद्ध के
अंतिम वर्षों में लीग की तेज़ी से प्रगति हुई। मुस्लिम लीग की तेज़ी से बढ़ती ताकत, जिसने कांग्रेस के दमन का पूरा फायदा उठाया, असल में युद्ध के आखिरी सालों की सबसे अहम
राजनीतिक घटना थी। अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के जेल में रहने के कारण 1943 तक असम, सिंध, बंगाल
और पश्चिमोत्तर प्रांत में लीग के मंत्रिमंडलों का गठन हो चुका था। स्वयं जिन्ना
मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता होने के दावे को सिद्ध करने और कांग्रेस के बराबरी
के अधिकार की मांग करने की दिशा में अग्रसर था। अंग्रेज़ का प्रोत्साहन उसे मिल ही
रहा था। लीग का केंद्रीय नेतृत्व प्रांतीय इकाइयों पर कड़ा नियंत्रण रख रहा था। लीग
द्वारा एक स्वयंसेवक दल (नेशनल गार्ड्स) बनाया गया। जिन्ना खुद गांधीजी के
नेतृत्व वाली 'हिंदू' कांग्रेस के साथ
बराबरी का दर्जा पाने के अधिकार के साथ मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता होने का
दावा स्थापित करने की राह पर था।
अप्रैल 1943 में दिल्ली में हुए
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने घोषणा की, “यदि गांधीजी सचमुच
मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने को तैयार हों, तो मुझे इस बात से सबसे अधिक
प्रसन्नता होगी। ... यदि उनका थोड़ा भी हृदय परिवर्तन हुआ है ... तो वे मुझे केवल
कुछ पंक्तियां लिखकर भेज दें। फिर मुस्लिम लीग पीछे नहीं रहेगी।” गांधीजी ने उत्तर में
जिन्ना को पत्र लिखा, “आपके निमंत्रण में एक ‘यदि’ मालूम होता है। क्या
अपका यह कहना है कि यदि मेरा हृदय परिवर्तन हुआ हो, तो ही मुझे आपको लिखना चाहिए?
मैं तो चाहता हूं कि मैं जैसा हूं, वैसा ही आप मुझे स्वीकार करें। आप और मैं दोनों
एक समान हल ढूंढ़ने के लिए दृढ संकल्प करके साम्प्रदायिक एकता के महान प्रश्न को
हाथ में क्यों न लें? और जिन लोगों का भी इसके साथ संबंध है या जिनकी इसमें
दिलचस्पी है, उन सबको अपना वह हल स्वीकार कराने के लिए हम दोनों मिल कर काम क्यों
न करें?” सरकार ने इस पत्र को जिन्ना के
पास पहुंचने से रोक दिया। परन्तु इसका सार उसके पास भेज दिया। इस पर जिन्ना ने
घोषणा की कि वह इस प्रकार का पत्र गांधीजी की ओर से नहीं चाहता था। वह चाहता था कि
गांधीजी पहले मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करें और फिर उसे लिखें।
गांधीजी के इस पत्र का अर्थ तो यही समझा जा सकता है कि यह उनकी अपनी मुक्ति के
एकमात्र उद्देश्य से मुस्लिम लीग की ब्रिटिश सरकार के साथ टक्कर करा देने की चाल
है। सरकार ने गतिरोध को खत्म करने की गांधीजी की कोशिशों में हर तरह की रुकावट
डाली और कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी कोशिश की।
पहले भी सर तेज बहादुर
सप्रू ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिन्ना अड़ा रहा।
लीग के प्रेसिडेंट ने सत्याग्रह अभियान को ब्रिटिश सरकार पर कांग्रेस की मांग
मानने का दबाव डालने की कोशिश बताया। गांधीजी ने सप्रू से शिकायत करते हुए कहा, "मेरा अपना मानना है
कि जिन्ना तब तक कोई समझौता नहीं चाहते, जब तक वह मुस्लिम लीग
की स्थिति को इतना मज़बूत न कर लें कि वह शासकों सहित सभी संबंधित पार्टियों पर
अपनी शर्तें थोप सकें।" गांधीजी फिरभी निराश नहीं थे।
उन्होंने कहा था, "मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्य से कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। ब्रिटिश राजनेता यह
क्यों नहीं मानते कि यह आखिर एक घरेलू झगड़ा है? वे भारत से चले जाएँ
और मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बाकी सभी पार्टियों को अपने
फायदे के लिए एक साथ आना होगा और भारत सरकार के लिए एक घरेलू समाधान निकालना होगा।”
22 मार्च 1940 को
मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने सालाना सेशन में एक प्रस्ताव पास किया, जो पाकिस्तान के लिए
उसके जिहाद का आधार बना। इस प्रस्ताव में भौगोलिक रूप से जुड़े हुए इलाकों को ऐसे
क्षेत्रों में बांटने की बात कही गई थी, ताकि जिन इलाकों में
मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन्हें मिलाकर
"आज़ाद राज्य" बनाए जा सकें। जैसे-जैसे आंदोलन तेज़ होता गया, जिन्ना और मुस्लिम लीग
ने कांग्रेस और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का अभियान तेज़ कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर
सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे।
क्रिप्स द्वारा प्रस्तावित
संविधान बनाने की योजना के प्रति मुस्लिम लीग का रवैया विरोधी था। लीग के प्रस्ताव
में कहा गया था कि मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में एक निश्चित घोषणा की मांग करते
हैं। इसके अलावा,
मौजूदा
प्रांतों को उनकी अतार्किक सीमाओं के साथ बनाए रखने से गैर-शामिल होने का अधिकार
खत्म हो गया था। और किसी भी स्थिति में मुसलमान ऐसे संविधान बनाने वाले निकाय में
भाग नहीं ले सकते थे जो अलग-अलग मतदाताओं द्वारा नहीं चुना गया हो और जिसमें फैसले
सिर्फ बहुमत से लिए जाने हों। क्रिप्स के प्रस्ताव में पाकिस्तान की बात थी, लेकिन मुस्लिम लीग की सोच
वाला पाकिस्तान नहीं।
अनेक कारणों से भारतीय
मुसलमानों में पाकिस्तान का नारा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। मुस्लिम लीग ने करांची अधिवेशन में ‘अंग्रेज़ों
बांटो और भागो’ का नारा दिया। लीग ने पाकिस्तान की मांग तेज़ कर दी। भारतीय एकता को
बनाए रखने वाले संविधान को लागू करने का विरोध करने के लिए समितियां स्थापित की
गईं। प्रमुख लीगी नेता एम.एच. गजदर ने कराची में लीग की के सभा में खुले आम कहा, “अगर हिंदू क़ायदे से पेश नहीं आये, तो उन्हें
उसी तरह ख़त्म करना होगा, जैसे जर्मनी में यहूदियों को।” ख़ुद जिन्ना ने लीग के अध्यक्षीय भाषण में ख़ान
अब्दुल गफ़्फ़र ख़ान के लिए ‘जंगी पाठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव
फैलाने का इंचार्ज’ कहा था। जिन्ना की नीति यह थी कि इस बात पर ज़ोर दिया जाए
कि जेल में बंद गाँधीजी की हिन्दू नेता के अलावा कोई हैसियत नहीं है। वह गांधीजी
के उस बयान को उद्धृत करता था, जब 1923 में गांधीजी ने कहा था, ‘मेरा रोम-रोम हिन्दू है।’ वह यह मानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो
हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ जोड़े। साथ ही वह बहुत ही चालाकी से यह नीति अपनाए हुए था कि पाकिस्तान की अवधारणा को पारिभाषित न करे।
सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत जिसने गांधीजी
को किसी भी तरह की रियायत देने के विचार के प्रति खुद को पूरी तरह से बेपरवाह और दुश्मन
दिखाया, वह मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्ना थे।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी और गांधीजी के जेल में होने पर, जिन्ना ने कांग्रेस की स्थिति को गलत तरीके से पेश करने और
भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को हिंदू राज की स्थापना की दिशा में निर्देशित बताने
के लिए हर संभव मौके का इस्तेमाल किया। 24 जनवरी को बंबई में मुस्लिम फेडरेशन की
एक बैठक में बोलते हुए उसने कांग्रेस के साथ सुलह की अपीलों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक कांग्रेस के रवैये में
बदलाव नहीं होता,
तब तक वह गतिरोध खत्म करने
के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। उसने कहा कि भले ही कई कांग्रेसी जेल में थे, लेकिन वे सभी जेल में नहीं थे, और "हिंदू प्रेस जेल में नहीं था"। इसी
तरह के कारणों से जिन्ना ने 19 फरवरी को दिल्ली में गांधीजी की रिहाई की मांग के
लिए हुई लीडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से मना कर दिया था।
इन हालात में जिन्ना का कांग्रेस के प्रति किसी
भी तरह की नरमी दिखाने का विरोध करना स्वाभाविक था, क्योंकि जिन महीनों और सालों तक कांग्रेस जेल में थी, जिन्ना के पास पूरा मैदान खाली था। ब्रिटिश
शासकों की मदद और शह पाकर उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अलगाववाद की ताकतों को और मज़बूत किया। सिंध, पंजाब, बंगाल और असम में मंत्रालयों को पूरी तरह से
मुस्लिम लीग के अधीन कर दिया। इन राज्यों को सांप्रदायिक खाई को चौड़ा करने
का ज़रिया बनाया।
जिन्ना ने पाकिस्तान की
मांग को संवैधानिक समझौते का एकमात्र आधार बताया। गवर्नर और यूरोपियनों की मदद से
मुस्लिम लीग अपनी बात मनवाने में कामयाब रही। प्रांत में कुछ समय के लिए गवर्नर
शासन के बाद, नज़ीमुद्दीन, जिन्हें लिनलिथगो ने "एक अच्छा छोटा आदमी लेकिन बहुत
ज़्यादा दृढ़ या मज़बूत नहीं" बताया था, ने 24 अप्रैल 1943 को बंगाल के प्रीमियर के तौर पर कार्यभार
संभाला। 24 अप्रैल 1943 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के खुले सेशन में, जिस दिन बंगाल में नज़ीमुद्दीन प्रीमियर के तौर
पर शपथ ले रहे थे, मोहम्मद
अली जिन्ना एक सेना के विजयी जनरल की तरह महसूस कर रहा था। उसने पाकिस्तान के लिए 'P'
अक्षर वाला बटन लगाया हुआ
था, और सिर ऊंचा करके एक शानदार पोज़ दिया। एक
इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसके हाव-भाव का इस तरह वर्णन किया गया: वह ज़्यादा
आक्रामक, ज़्यादा चुनौती देने वाला और ज़्यादा अधिकार
जताने वाला हो गया है। इसका कारण "हाल ही में मिली शक्ति का एहसास और कुछ
पुराने ज़ख्म हैं जिनका बदला अब लिया जा सकता है" लगता है। इस बात से इनकार
नहीं किया जा सकता कि आज वह पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है।
ब्रिटिश गवर्नरों की मदद से, और धोखे, धमकियों और ब्लैकमेल का इस्तेमाल करके, जिन्ना ने असम, बंगाल, पंजाब
और सिंध की मिनिस्ट्रीज़ को मुस्लिम लीग के असर में लाने में कामयाबी हासिल की -
ये वे प्रांत थे जिन्होंने 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग को नकार दिया था।
अप्रैल 1943 तक उसे मिली हुई ताकत का इतना नशा हो गया था कि उसने अपने फॉलोअर्स से
उस लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा, जिसे
वह देश को बांटकर पाकिस्तान हासिल करने के लिए शुरू करने की योजना बना रहा था। उसने
उनसे कहा, "फंड इकट्ठा करो, नेशनल गार्ड्स को मज़बूत करो।" "हमें
मिनिस्ट्रीज़ का फायदा उठाना चाहिए। युद्ध खत्म होते ही हमें तुरंत अपना हमला शुरू
कर देना चाहिए।" उसने कांग्रेस पर किसी भी तरह की सरकारी दया दिखाने के किसी
भी सुझाव का ज़ोरदार विरोध किया।
जिन्ना, जिसने एक महीने पहले मुस्लिम लीग की बैठक में गरजते हुए कहा
था कि सरकार गांधीजी का उनके नाम लिखा खत रोकने की हिम्मत नहीं करेगी, अब उसका सुर बदल गया था। 28 मई को जारी एक बयान
में उसने कहा कि गांधीजी का उसे लिखा खत सिर्फ़ मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार के
साथ उलझाने की एक चाल मानी जा सकती है, ताकि
उनकी रिहाई में मदद मिल सके। उसने कहा कि वह गांधीजी "या किसी भी दूसरे हिंदू
नेता" से मिलने के लिए हमेशा तैयार था, लेकिन सिर्फ़ मिलने की इच्छा ज़ाहिर करना उस तरह का
"अस्थायी" खत नहीं था, जिसके
लिए उसने गांधीजी को लिखने के लिए कहा था। उसे हिंदू नेताओं से पता चला था कि
गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर लीग के साथ समझौता करने को तैयार थे और अगर गांधीजी
ने ऐसा खत लिखा होता तो ब्रिटिश सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन
गांधीजी के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था, जैसा कि वायसराय के साथ उनके पत्राचार से साफ़ हो गया था। जिन्ना
के बयान से लिनलिथगो को बहुत राहत मिली। 29 मई को एमरी को लिखते हुए उसने कहा कि
इस बयान से जिन्ना की राजनीतिक क्षमता काफ़ी साबित होती है। जिन्ना के बयान ने उसे
सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया था, जिससे
गांधीजी और कांग्रेस को अगस्त 1942 की अपनी नीति से पीछे हटना पड़ा।
मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री का रोल बहुत शर्मनाक
था। जिस प्रांत की ज़िम्मेदारी उसके पास थी, वहाँ फैली मुसीबत को कम करने के बजाय, उसने इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक आधार को
मज़बूत करने के लिए किया। मिनिस्ट्री ने ज़ोर दिया कि बंगाल एक मुस्लिम-बहुल
प्रांत होने के कारण,
खरीद, वितरण और राहत कार्य में काम करने वाले
ज़्यादातर लोग मुस्लिम होने चाहिए। एजेंट और सब-एजेंट के तौर पर नियुक्त पसंदीदा
लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी के बड़ी रकम एडवांस के तौर पर दी गई और व्यापार में
हुए नुकसान की भरपाई सरकार ने की।
24 से 27 दिसंबर 1943 तक कराची में हुए मुस्लिम
लीग के खुले सेशन ने जिन्ना को और ताकत दी। रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन जी. एम.
सैयद ने इस सेशन को "मिल्लत के राजनीतिक इतिहास में एक नए दौर की
शुरुआत" बताया। जिन्ना ने सेशन में अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में पिछले सात
सालों में लीग की तरक्की पर संतोष जताया। इसने भारत और दुनिया को पूरी तरह से
साबित कर दिया था कि मुसलमान एक कौम हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए उसने ऐलान
किया: "जब तक हम उन इलाकों पर कब्ज़ा नहीं कर लेते जो हमारे हैं और उन पर राज
नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।" उसने कहा
कि मुस्लिम लीग ने इसे खत्म करने की सभी कोशिशों का सामना किया है: कांग्रेस, जमीयत, उलेमा, अहरार, आज़ाद कॉन्फ्रेंस, मोमिन। अब इसका अपना झंडा है, और पाकिस्तान का पक्का मकसद है। जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा
शुरू किए गए "सविनय अवज्ञा आंदोलन" का ज़िक्र किया, और सरकार द्वारा इसके खिलाफ़ की गई कार्रवाई पर
संतोष जताया। उसने अगस्त के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग को दरकिनार करने और ब्रिटिश
सरकार को "हिंदुओं के सामने सरेंडर करने" के लिए एक जानबूझकर की गई
कोशिश बताया।
25 दिसंबर की सुबह, सैर के दौरान जब सुशीला नायर ने गांधीजी से
जिन्ना के भाषण के बारे में बात की और सुझाव दिया कि शायद जिन्ना चाहते हैं कि
किसी भी तरह गांधीजी को जेल से बाहर आने से रोका जाए, ताकि लीग उनके जेल में रहने का फायदा उठाकर
अपनी स्थिति मजबूत कर सके। गांधीजी ने कहा: जिन्ना बेशक यही चाहते हैं कि जब तक
कांग्रेस जेल में है, वह इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ा लें। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि उनका प्रभाव बढ़ रहा है। हिंदुओं में उनका कोई प्रभाव नहीं है।
मुसलमानों की बात करें तो, मेरे अंदाजे से उनमें भी उनका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वह सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल रहे
हैं।
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मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
