राष्ट्रीय आन्दोलन
376.
18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए किसान
आंदोलन
1857 का
विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध पारंपरिक भारतीय संघर्ष का सबसे नाटकीय उदाहरण था।
लेकिन यह कोई अचानक घटित घटना नहीं थी। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सदी से चली
आ रही प्रचंड जन-प्रतिरोध की परंपरा का चरमोत्कर्ष था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की
स्थापना टुकड़ों में विजय और सुदृढ़ीकरण और अर्थव्यवस्था एवं समाज के उपनिवेशीकरण
की एक लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया ने हर स्तर पर असंतोष, आक्रोश और
प्रतिरोध को जन्म दिया। इस लोकप्रिय प्रतिरोध में किसान आंदोलन भी शामिल था। सभी
नागरिक विद्रोहों का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और
भू-राजस्व प्रणाली में किए गए तीव्र परिवर्तन थे। इन परिवर्तनों के कारण कृषि समाज
में विघटन हुआ। भू-राजस्व की मांगों को तीव्र करने और यथासंभव अधिक राशि वसूलने की
औपनिवेशिक नीति ने भारतीय गाँवों में वास्तविक उथल-पुथल मचा दी। किसानों की नाखुशी
को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि बढ़े हुए राजस्व का एक हिस्सा भी कृषि के विकास या
कृषक के कल्याण पर खर्च नहीं किया गया।
भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना और इसकी आर्थिक नीतियों
का किसानों और खेती पर बहुत बुरा असर पडा। देशी उद्योग और व्यापार के पतन ने कृषि पर
बोझ अधिक बढा दिया। साथ-साथ ब्रितानी भू-राजस्व नीति के परिणामस्वरूप ज़मीन पर से
किसान का स्वामित्व समाप्त हो गया। ज़मीन पर जमींदार का वंशानुगत अधिकार हो गया।
किसान को इस पर मात्र खेती करने का अधिकार रहा। ज़मीन पर कृषि कार्य करने के बदले
में उसे जमींदार को लगान देना पड़ता था। लगान न देने की स्थिति में ज़मीन उससे छीन
ली जाती थी। ज़मीन एक हस्तान्तरणीय वस्तु
बन गयी। किसानों पर लगान का बोझ बढ़ गया। लगान के अतिरिक्त उन्हें बेगार करनी पड़ती
थी। उन्हें ज़मींदारों के तरह-तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। अनाज का
उत्पादन कम होने से किसानों को लगान चुकाने के लिए महाजन और साहूकार से सूद पर
क़र्ज़ लेना पड़ता था। इस क़र्ज़ को नहीं चुकाने पर साहूकार उसकी ज़मीन हड़प लेते थे और
किसान कृषि-मज़दूर बन जाता था। इन परिस्थितियों में किसानों की स्थिति दयनीय बन गई।
ज़मींदार, साहूकार, सरकार सभी उसका शोषण करते थे। बार-बार पड़ने वाले अकाल और सूखे की स्थिति
ने किसानों पर और अधिक बुरा प्रभाव डाला।
सरकारी नीतियों ने पुराने ज़मींदार
वर्ग को समाप्त कर नए जमींदार वर्ग का उदय संभव बना दिया। यह वर्ग सरकार के साथ
मिलकर किसानों पर अत्याचार करता था और उनका शोषण करता था। इस व्यवस्था का सबसे
बुरा प्रभाव बंगाल के किसानों और पुराने ज़मींदारों पर पडा। देश के अन्य भागों में
भी लगभग यही स्थिति थी। इस स्थिति से बाध्य हो कर किसानों ने कहीं-कहीं पर पुराने
ज़मींदारों के साथ मिलकर और कहीं सामन्ती अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र तरीके से
अपना असंतोष प्रकट करना आरंभ किया। सरकार किसानों की सुरक्षा करने के बदले में
उनका शोषण करने वालों को संरक्षण प्रदान कराती थी। अतः किसानों के पास विद्रोह के
अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था।
किसानों और कारीगरों के पास
पारंपरिक अभिजात वर्ग के साथ हथियार उठाने और उनका साथ देने के अपने-अपने कारण थे।
भू-राजस्व की बढ़ती माँगें बड़ी संख्या में किसानों को बढ़ते कर्ज या अपनी ज़मीन
बेचने के लिए मजबूर कर रही थीं। नए ज़मींदारों ने अपने काश्तकारों के प्रति लगान को विनाशकारी स्तर तक बढ़ा
दिया और भुगतान न करने की स्थिति में उन्हें बेदखल कर दिया। किसानों का आर्थिक पतन
1770 से 1857 तक बारह बड़े और कई छोटे अकालों में परिलक्षित हुआ।
नई अदालतों और कानूनी व्यवस्था ने
ज़मीन बेदखल करने वालों को और बढ़ावा दिया और अमीरों को गरीबों पर अत्याचार करने
के लिए प्रोत्साहित किया। लगान या भू-राजस्व या कर्ज पर ब्याज के बकाया के लिए
किसानों को कोड़े मारना, यातना देना और जेल भेजना आम बात थी।
पुलिस, न्यायपालिका और सामान्य प्रशासन के निचले स्तरों पर व्याप्त
भ्रष्टाचार से आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित थे। छोटे अधिकारी गरीबों का खून चूसकर
खुद को खुलकर अमीर बनाते थे। पुलिस आम लोगों को लूटती, दबाती और प्रताड़ित करती थी। एक ब्रिटिश अधिकारी, विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में लिखा था कि पुलिस 'लोगों के लिए एक अभिशाप' है और 'उनका उत्पीड़न और जबरन वसूली हमारी सरकार के प्रति असंतोष
का एक प्रमुख कारण है।'
भारत में मुक्त व्यापार लागू होने
और ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर भेदभावपूर्ण शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप
भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी ने लाखों कारीगरों को कंगाल बना दिया। कारीगरों
की दुर्दशा उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों, राजकुमारों, सरदारों और ज़मींदारों के गायब होने से और भी बढ़ गई। विद्वान
और पुरोहित वर्ग भी विदेशी शासन के विरुद्ध घृणा और विद्रोह भड़काने में सक्रिय
थे। पारंपरिक शासकों और शासक वर्ग ने विद्वानों, धर्म
प्रचारकों, पुजारियों, पंडितों, मौलवियों और कला एवं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को
आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अंग्रेजों के आगमन और पारंपरिक जमींदार और नौकरशाही
अभिजात वर्ग के पतन के साथ, यह संरक्षण समाप्त हो गया और जो लोग
इस पर निर्भर थे, वे सभी दरिद्र हो गए।
विद्रोहों का एक और प्रमुख कारण
ब्रिटिश शासन का अत्यंत विदेशी चरित्र था। अन्य लोगों की तरह, भारतीय लोग भी एक विदेशी के अधीन होने पर अपमानित महसूस
करते थे। इस आहत गौरव की भावना ने विदेशियों को अपनी भूमि से खदेड़ने के प्रयासों
को प्रेरित किया। नागरिक विद्रोह तब शुरू हुए जब बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन
स्थापित हुआ और जैसे-जैसे यह औपनिवेशिक शासन में शामिल होता गया, ये विद्रोह एक के बाद एक क्षेत्रों में होते गए। देश के
किसी न किसी हिस्से में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब सशस्त्र विरोध न हुआ हो।
1763 से 1856 तक, सैकड़ों छोटे विद्रोहों के अलावा
चालीस से ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए।
धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल
ज़मींदारों के नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसान और सेनाविहीन सैनिक सबसे पहले
संन्यासी विद्रोह में उठ खड़े हुए, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने
उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया, जो 1763 से 1800 तक चला। इसके बाद
चुआर विद्रोह हुआ जिसने 1766 से 1772 तक बंगाल और बिहार के पांच जिलों को कवर किया
और फिर, 1795 से 1816 तक। पूर्वी भारत में अन्य प्रमुख विद्रोह
रंगपुर और दिनाजपुर, 1783; बिष्णुपुर
और बीरभूम, 1799; उड़ीसा ज़मींदार, 1804-17; और संबलपुर, 1827-40 के विद्रोह थे।
दक्षिण भारत में, विजयनगरम के राजा ने 1794 में, तमिलनाडु के पोलिगरों ने 1790 के दशक में, मालाबार और तटीय आंध्र में 19वीं सदी के पहले दशक में, और पारलेकामेडी में 1813-14 में विद्रोह किया। त्रावणकोर के
दीवान वेलु थम्पी ने 1805 में एक वीरतापूर्ण विद्रोह का आयोजन किया। मैसूर के
किसानों ने भी 1830-31 में विद्रोह किया। विशाखापत्तनम में 1830-34, गंजम में 1835 और कुरनूल में 1846-47 में बड़े विद्रोह हुए।
पश्चिमी भारत में, सौराष्ट्र के सरदारों ने 1816 से 1832 तक बार-बार विद्रोह
किया। गुजरात के कोलियों ने भी 1824-28, 1839 और 1849 के दौरान ऐसा ही किया।
पेशवा की अंतिम हार के बाद महाराष्ट्र लगातार विद्रोह की स्थिति में था। इनमें
प्रमुख थे भील विद्रोह, 1818-31; चिन्नाव के नेतृत्व में कित्तूर विद्रोह, 1824; सतारा विद्रोह, 1841; और गडकरी विद्रोह 1844।
उत्तरी भारत भी कम अशांत नहीं था।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वर्तमान राज्यों ने 1824 में विद्रोह कर दिया।
अन्य प्रमुख विद्रोह थे: बिलासपुर (1805); अलीगढ़ के ताल्लुकदारों (1814-17); जबलपुर के बुंदेलों (1842); और
खानदेश (1852)। 1848-49 में हुआ दूसरा पंजाब युद्ध भी जनता और सेना द्वारा एक
लोकप्रिय विद्रोह की प्रकृति का था।
ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह
अपनी समग्रता में विशाल थे, लेकिन अपने प्रसार में पूरी तरह से
स्थानीय और एक-दूसरे से अलग-थलग थे। ये स्थानीय कारणों और शिकायतों का परिणाम थे, और अपने प्रभावों में भी स्थानीय थे। ये अक्सर एक जैसे
चरित्र धारण करते थे, इसलिए नहीं कि ये राष्ट्रीय या साझा
प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसलिए कि ये समय और स्थान में
अलग-अलग होते हुए भी समान परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते थे।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, इन
विद्रोहों के अर्ध-सामंती नेता पिछड़ेपन की ओर देखने वाले और पारंपरिक दृष्टिकोण
वाले थे। वे अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे थे, उस
आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अनजान और बेखबर जिसने उनके समाज की सुरक्षा को ध्वस्त
कर दिया था। उनका प्रतिरोध किसी सामाजिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह
स्वरूप, वैचारिक और सांस्कृतिक अंतर्वस्तु में सदियों पुराना था।
इसका मूल उद्देश्य शासन और सामाजिक संबंधों के पुराने स्वरूप को पुनर्स्थापित करना
था। ऐसे पिछड़ेपन की ओर देखने वाले और बिखरे हुए, छिटपुट
और असंबद्ध विद्रोह विदेशी शासन को रोकने या उखाड़ फेंकने में असमर्थ थे। अंग्रेज
विद्रोही क्षेत्रों को एक-एक करके शांत करने में सफल रहे। उन्होंने कम उग्र
विद्रोही सरदारों और ज़मींदारों को भी उनकी बहाली, उनकी
जागीरों की बहाली और राजस्व निर्धारण में कमी के रूप में रियायतें दीं, बशर्ते वे विदेशी सत्ता के अधीन शांतिपूर्वक रहने के लिए
सहमत हों। अधिक विद्रोही लोगों का शारीरिक रूप से सफाया कर दिया गया। उदाहरण के
लिए, वेलु थम्पी को मरने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर
लटका दिया गया था।
नागरिक विद्रोहों का दमन एक प्रमुख
कारण था कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत और पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के अधिकांश
हिस्सों में नहीं फैल सका। इन नागरिक विद्रोहों का ऐतिहासिक महत्व इस बात में
निहित है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की मज़बूत और मूल्यवान स्थानीय
परंपराएँ स्थापित कीं। भारतीय जनता ने बाद के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम में
इन परंपराओं से प्रेरणा ली।
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मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
