बुधवार, 18 नवंबर 2026

महात्मा गांधी हत्या केस-51

 

महात्मा गांधी हत्या केस-51

अध्याय – 2


गांधी हत्या केस में गिरफ्तारियां

17 फरवरी, 1948

नागरवाला की गांधी हत्या केस जांच का मुख्य प्रभारी नियुक्ति

17 फरवरी को नगरवाला को दिल्ली से एक फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि गांधी हत्याकांड की जांच के लिए उन्हें 'सुपरिटेंडेंट ऑन स्पेशल ड्यूटी' (विशेष ड्यूटी पर अधीक्षक) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति स्पष्ट रूप से उनके काम की विशेष सराहना का प्रतीक थी; एक पुलिस अधिकारी के लिए, अपनी पेशेवर काबिलियत साबित करने का यह जीवन भर का सबसे बड़ा मौका था। उन्हें बम एक्सप्लोज़न केस के साथ गांधी हत्या केस की भी जांच करनी थी। तब तक, सभी मुख्य संदिग्ध उनकी पकड़ में आ चुके थे। केवल तीन वांछित व्यक्ति ऐसे थे जो अभी भी 'फरार' थे, लेकिन वे भी कानून की पकड़ के बिल्कुल करीब थे। ये थे - जी.एस. दंडवते, जिसने नाथूराम को बेरेटा पिस्तौल बेची थी; गंगाधर जाधव, जो परचुरे का सहयोगी था; और एस.डी. शर्मा, जिसने बाडगे को नाथूराम की .22 पिस्तौल के बदले .32 रिवॉल्वर दी थी।

पुलिस ने, चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, सावरकर को छोड़कर अपनी हिरासत में मौजूद सभी आरोपियों से पूरा इकबालिया बयान—जिसे आधिकारिक तौर पर 'बयान' कहा जाता है—हासिल कर लिया था। शंकर किस्तैया ने, अपनी मर्जी से, पुलिस को दिल्ली में महासभा भवन के परिसर में उस जगह तक पहुँचाया, जहाँ उसने बाडगे के कहने पर उन हथगोलों और विस्फोटकों को दबा दिया था जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया था (ये वे विस्फोटक थे जिन्हें गांधीजी की हत्या की पहली नाकाम कोशिश के बाद छिपा दिया गया था)। इसी तरह, आप्टे ने भी अपनी मर्जी से पुलिस को वह पेड़ दिखाया जिसका इस्तेमाल नाथूराम ने दिल्ली में निशाना साधने के अभ्यास के लिए किया था। वह पुलिस को ग्वालियर भी ले गया और परचुरे के घर के पास की उस जगह पर ले जाकर वह दरवाजा दिखाया, जिस पर उन्होंने 'बेरेटा' पिस्तौल खरीदने से पहले उसे चलाकर आजमाया था।

18 फरवरी, 1948

परचुरे का बयान दर्ज़

18 फरवरी को परचुरे ने अपना बयान दर्ज़ कराने की इच्छा ज़ाहिर की। ग्वालियर क़िला में उसी दिन फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आर.बी. अटल ने उसका बयान दर्ज़ किया। बयान दर्ज़ करते समय ग्वालियर के एस.एस.पी. दिनकर पी. थोराट पाटिल और फोर्ट के कमाडिंग ऑफिसर मेजर छत्री भी मौज़ूद थे। अपने बयान में परचुरे ने 27 और 28 जनवरी को नाथूराम और आप्टे के साथ हुई सारी बातों को विस्तार से नोट कराया। बयान पर उसने हस्ताक्षर भी किए। गांधी हत्या केस में उसके संलिप्त होने के लिए उसका यह बयान पुख़्ता सबूत बना और डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

27 फरवरी, 1948

फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सैयद अली मज़हर रिज़वी आप्टे को लेकर 27 फरवरी को परचुरे के घर गए। उनके साथ पुलिस सुपरिंटेंडेंट ख़िज्र मुहम्मद और सी.आई.डी. इंस्पेक्टर मांडलिक भी थे। वे पहले पार्क होटल गए। एक पुलिस अधिकारी आप्टे को नीचे लाया। उसने बताया कि वह उन्हें परचुरे के घर में वह दीवार दिखाएगा जिसका प्रयोग टारगेट प्रैक्टिस के लिए हुआ था। दिल्ली और बंबई के भी पुलिस वाले उनके साथ थे। वे परचुरे के घर गए और वह दीवार देखी। वहां बुलेट के निशान और गोलियों के खोखे भी मौज़ूद थे। सबूत इकट्ठा किया गया।

28 फरवरी, 1948

28 फरवरी को आप्टे और करकरे को लेकर पुलिस हिन्दू महासभा भवन गई। वहां उन्होंने पुलिस को वह जगह दिखाई जहां 30 तारीख को पिस्तौल का टेस्ट किया गया था। पेड़ पर तीन जगह गोलियों के निशान थे और ख़ाली काट्रिज वहीं गिरे हुए थे। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किया।

11 मार्च, 1948

शिनाख़्त परेड के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा किए गए

दिल्ली और बंबई में फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किशन चंद और ऑस्कर एच. ब्राउन की निगरानी में अनेक शिनाख़्त परेड के द्वारा आरोपियों की पहचान कराई गई। अगले दो महीने तक नागरवाला दिल्ली और बंबई का चक्कर लगाते रहे। उसने सभी आरोपियों के विरुद्ध पुख़्ता सबूत इकट्ठा किए। केवल एक व्यक्ति के प्रति बड़गे के बयान के अलावा उसके पास और कोई सबूत नहीं था – विनायक दामोदर सावरकर। 19 जनवरी को दिल्ली के महासभा के दफ़्तर से सावरकर सदन में फोन किया गया था, लेकिन यह कोई पुख़्ता सबूत नहीं था। जब सारा देश 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता की ख़ुशियां मना रहा था, हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. ने इसका बहिष्कार कर रखा था अपने सदस्यों से तिरंगा न फहराने की अपील की थी। लेकिन इस अपील को नज़रअंदाज कर उस दिन सावरकर भवन पर तिरंगा फहराया गया। इससे महासभा वाले बहुत ही ख़फ़ा थे और उनके साथियों ने उनका बहिष्कार कर रखा था। इसलिए महासभा के किसी साथियों के द्वारा उनको फोन करने की संभावना तो बनती नहीं थी। आप्टे उस दिन महासभा के दफ़्तर में था, अतः यह इशारा था कि उसने फोन किया होगा। सावरकर भवन से कई ऐसे दस्तावेज़ मिले थे जिन्हें नाथूराम और आप्टे ने सावरकर को लिखे थे। यह भी उनके बीच के संबंध की ओर इशारा करता था। डॉ. जैन ने भी कहा था कि करकरे मदनलाल को सावरकर से मिलाने ले गया था और सावरकर ने उन्हें काम में सफलता मिले का आशीर्वाद दिया था।

सावरकर के घर से जब्त किए गए ढेर सारे कागजातों में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसे गांधीजी की हत्या से दूर-दूर तक जोड़ा जा सके। लेकिन, नगरवाला ने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि गांधीजी की हत्या की साजिश के सूत्रधार सावरकर ही थे, और वे हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहते थे। हत्याकाण्ड पर अपनी किताब में, गोपाल गोडसे ने उस मुश्किल का जिक्र किया है जो उसे पूछताछ करने वालों को यह यकीन दिलाने में आई कि दिल्ली जाते समय वह सावरकर से नहीं मिला था। जब तक वह उन्हें यह यकीन दिला पाया, तब तक उसके 'शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था, जिस पर चोट के निशान न हों'।

बंदियों में से एक व्यक्ति जो सावरकर की संलिप्तता स्थापित करने में पुलिस की मदद करने में सहयोग कर सकता था, वह दिगंबर बडगे था, और वह वास्तव में दो अलग-अलग गवाहों के बराबर था, क्योंकि पुलिस हिरासत में भी, शंकर अभी भी पूरी तरह से बडगे पर निर्भर था और बडगे जो भी उससे कहता था, उसे कहने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन इसमें पुलिस ग़लत थी और बडगे सहयोग से कोसों दूर था। मुकदमे में अपनी गवाही में, उसने दावा किया कि वह सावरकर को 'देवता' (भगवान का अवतार) मानता था।

बडगे ने कहा, उसने नाथूराम और आप्टे को सावरकर के साथ देखा था, और सावरकर ने, बडगे के सुनते हुए, उनके इस काम को यह कहकर आशीर्वाद दिया था: “यशस्वी भव।” हिरासत में रहते हुए भी, बडगे पुलिस विभाग के एक खास मेहमान की तरह रहा। शंकर के साथ भी खास बर्ताव किया गया। बेचारा शंकर तो पहले से कहीं ज्यादा उलझन में रहा होगा। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है, और अचानक वह उम्रकैद की सजा का सामना कर रहा था।

सावरकर की फाइलों से 143 चिट्ठियां ज़ब्त की गईं। इसमें से 74 नाथूराम ने लिखे थे, 27 आप्टे ने और 11 परचुरे ने। परचुरे की चिट्ठियां 1940-43 के बीच की हीं, जबकि नाथूराम की 1938-43 के बीच की। इनमें से कोई भी चिट्ठी 1946-47 के बीच की नहीं थीं। इन 143 चिट्ठियों में से 29 चिट्ठियां छांटी गईं जिसके आधार पर प्रोज़ीक्यूशन ने सावरकर और आप्टे, गोडसे और परचुरे के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। सावरकर ने अदालत में इस विषय को उठाते हुए कहा था कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। साज़िश का संबंध 1 दिसंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 के बीच का है। उसके पहले जो भी हुआ उससे आरोपियों का संबंध जोड़ना सही नहीं है। अदालत को यह बताया गया कि हिन्दू महासभा के काम के कारण सावरकर का आप्टे, गोडसे, परचुरे और बड़गे से संबंध था, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वे गांधीजी के हत्यारों के किसी साज़िश में शामिल थे। सभी आरोपियों को गिरफ़्तार किए जाने के बाद जब एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा था तो इसमें शामिल होने से सावरकर ने मना किया था। जो भी हो, इन सब साक्ष्यों से उनके विरुद्ध कोई आरोप बनता नहीं था, इसलिए विनायक दामोदर सावरकर को जज ने बेगुनाह माना और तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

हत्यारों की पहचान की कार्यवाही (Identification Parade) कई महीनों तक चली और इसमें कई गवाह शामिल किए गए। ये वो लोग थे जिन्होंने हत्या के दिन या साजिश बनाने के दौरान आरोपियों को देखा था। ये पहचान काफी सख्त कानूनी प्रोटोकॉल के तहत की गईं। इन आइडेंटिफिकेशन परेड में किसी तरह की कोई गलती न हो, इसके लिए केस में शामिल मजिस्ट्रेटों ने सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया। नाथूराम गोडसे, नारायण डी. आप्टे और विष्णु करकरे सहित हत्या में शामिल प्रमुख आरोपियों की पहचान करने के लिए कई ऐसी परेड आयोजित की गईं। इस केस में सबसे जरूरी पहचान नाथूराम गोडसे की थी। 28 फरवरी, 1948 को, पहली आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित की गई। जिसकी निगरानी मजिस्ट्रेट किशन चंद ने की। इस परेड में गोडसे के साथ नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी शामिल थे, साथ ही बारह दूसरे विचाराधीन आरोपी भी थे। इस प्रोसेस को काफी सख्त प्रोटोकॉल के साथ पूरा किया गया। इस परेड के दौरान, कई गवाहों ने गोडसे को सही ढंग से पहचाना।  प्रमुख गवाहों में राम चंदर, कालीराम, सी. पाचेको, मार्टिन  थडियस, सुरजीत सिंह, मस्त. कोलोचंस और छोटू राम शामिल थे।

सह-आरोपी नारायण दत्तात्रेय आप्टे और करकरे की शिनाख्त परेड में सात प्रमुख गवाह, अन्य सह-आरोपी और विचाराधीन कैदी शामिल थे। आप्टे की पहचान करने वाले प्रमुख गवाह थे, राम चंदर, कालीराम, सुरजीत सिंह, मस्त सोलोचन, छोटू राम, भूर सिंह और जन्नू (Jannu)।

बॉम्बे में हुई पहचान परेडों की देखरेख हेड प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ऑस्कर बी. ब्राउन ने की थी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच से जुड़े किसी भी पुलिस अधिकारी को परेड के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। गवाहों को एक-दूसरे से अलग रखा गया था और आरोपियों को अपने कपड़े बदलने का विकल्प भी दिया गया था।

कैदियों से लंबी पूछताछ हुई और उनमें से हर एक ने लंबे-लंबे बयान दिए। सैकड़ों लोगों की जांच की गई, और अंत में साज़िश की पूरी तस्वीर और उसके निष्पादन के तरीके को एक साथ जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में अलग-अलग गवाहों ने विष्णु रामकृष्ण करकरे को साजिश की बैठकों, होटलों में ठहरने और बिरला हाउस में हुई रेकी व हमले से जुड़े विशिष्ट स्थानों पर देखने की पुष्टि की थी। बिरला हाउस के कर्मचारी छोटू राम ने पुष्टि की कि 20 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा और बम विस्फोट के समय करकरे वहां मौजूद था। उसने करकरे को अन्य साजिशकर्ताओं (मदनलाल पाहवा और आप्टे) के साथ बिरला हाउस परिसर और सर्वेंट क्वार्टर के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा था। बिरला हाउस के सुरक्षा व रखरखाव कर्मचारियों में शामिल भूर सिंह और जन्नू ने 20 जनवरी की शाम विस्फोट के ठीक पहले और बाद में करकरे को घटनास्थल पर देखने और भागते हुए पहचानने की गवाही दी। मामले में सरकारी गवाह बने बडगे ने अदालत को बताया कि 20 जनवरी की सुबह वह करकरे, नारायण आप्टे और शंकर किस्तैया के साथ बिरला हाउस की रेकी करने गया था। वहां करकरे ने चमनलाल के सर्वेंट क्वार्टर के पीछे की स्थिति का जायजा लिया था ताकि ग्रेनेड फेंकने की जगह तय की जा सके। मरीना होटल, कनॉट सर्कस) के कर्मचारी, होटल के रिसेप्शनिस्ट और बैरों ने पुष्टि की कि करकरे और अन्य आरोपी 17 से 20 जनवरी 1948 के बीच कमरा नंबर 40 (बाद में 106) में ठहरे थे। यहीं बैठकर हत्या की अंतिम योजना बनाई गई थी। हिंदू महासभा भवन और शरीफ होटल (चांदनी चौक) के गवाह दिल्ली में अलग-अलग समय पर ठहरने के दौरान वहां के प्रबंधकों और कर्मचारियों ने करकरे की पहचान की। विशेष रूप से 30 जनवरी की हत्या से ठीक पहले करकरे चांदनी चौक के शरीफ होटल (या फ्रंटियर हिंदू होटल) में ठहरे थे, जहां के कर्मचारियों ने उनके वहां रुकने और गतिविधि की पुष्टि की। मुंबई में साजिश की प्रारंभिक बैठकों और हथियारों के लेन-देन के दौरान मुंबई के होटलों (एल्गिन होटल / सी-ग्रीन होटल) के कर्मचारियों और टैक्सी ड्राइवरों ने करकरे को नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और मदनलाल पाहवा के साथ देखने की पुष्टि की थी।

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। यह किसी आम कोर्टरूम में नहीं, बल्कि दिल्ली में मुगलों के गढ़, लाल किले के एक बड़े हॉल में हो रही थी। और अगर कोर्टरूम कुछ अलग तरह का था, तो खुद अदालत भी कुछ खास थी; इसे सरकार के एक आदेश से विशेष रूप से गठित किया गया था। एक और आदेश के जरिए इसे एक ऐसी विशेष शक्ति दी गई थी जो दिल्ली की अदालतों के पास पहले कभी नहीं थी - हत्या के मामले में किसी आरोपी को पूरी तरह से माफ़ कर देने की शक्ति। इस जटिल कानूनी प्रावधान का मकसद यह था कि ट्रायल जज पहले ही बडगे को माफ़ कर सकें, और उन्होंने तुरंत ऐसा कर भी दिया। इसके बाद से बडगे, जो पहले एक आरोपी था, अब 'सरकारी गवाह' (अप्रूवर) बन गया। और, बाकी सब चीजों की तरह ही, आरोपियों को भी लाल किले के अंदर बनी बैरकों में रखा गया, जिसे सरकार की एक और अधिसूचना के जरिए 'जेल' घोषित कर दिया गया था।

8 मई

न्यायाधीश आत्म चरण ट्रायल की सुनवाई के लिए नियुक्ति

अप्रैल, 1948 के दूसरे सप्ताह में यह घोषणा हुई कि कानपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आत्म चरण, आई.सी.एस. को ट्रायल की कार्रवाई की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। मई से ट्रायल की सुनवाई होगी और इसके लिए लाल क़िले में एक विशेष अदालत का गठन किया गया। इस बाबत 8 मई, 1948 को भारत सरकार ने एक नोटीफ़िकेशन ज़ारी किया।

क़ानूनी सहायता

सावरकर ने एल.बी. भोपाटकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, को अपना वकील रखा। वह बचाव पक्ष के वकीलों में सबसे वरिष्ठ था, इसलिए उसने बचाव पक्ष की टीम के मुखिया के रूप में काम किया। हिन्दू महासभा ने एक क़ानूनी सहायता समिति बनाई और बचाव के लिए फंड भी दिया। इस समिति का मुखिया भोपाटकर था, और उसके संचालक रामभाउ मंडालिक और कोषाध्यक्ष जी.वी. केतकर थे। बचाव पक्ष के वकीलों में समिति के अन्य सदस्य थे लाला नारायण दत्त, जी.वी. केतकर (तिलक के पोते), रामबाबू मंडालिक, जमनादास मेहता, देवेन्द्र कुमार मुखर्जी, कैप्टन केशवचन्द्र, पंवनाथन, गणपति ऐय्यर, लक्ष्मीशंकर वर्मा, डॉ. एल.बी. परांजपे, आर.ए. कानितकर।

मुख्य अधिवक्ता अभियोजक पक्ष

चंद्र किशन दफ्तरी को मुख्य अधिवक्ता अभियोजक पक्ष नियुक्त किया गया था।

24 मई, 1948

लाल क़िले में ट्रायल

केंद्र सरकार के आदेश पर यह निश्चित किया गया कि लाल क़िले के भीतर एक विशेष अदालत में नियमित ट्रायल होगा। (पश्चिम पंजाब हाईकोर्ट में दया याचिका पर सुनवाई हुई।) शाहजहां ने इस क़िले का निर्माण कराया था। अदालत जनता और प्रेस के लिए खुली थी, और सभी समाचार पत्रों में कार्यवाही की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी। अभियुक्त व्यक्तियों को अपनी पसंद के वकील की सहायता लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जिस कमरे में ट्रायल होनी थी, उसका निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था, जिसमें उसकी सेना रहती थी।

लाल किले में केवल सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकदमे ही चलाए गए थे। इस क़िले में सबसे पहली ट्रायल नब्बे साल पहले, अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह ज़फ़र की हुई थी। उन्हें आजीवन देश-निकाले की सजा सुनाई थी। यहीं पर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी (आज़ाद हिन्द फौज) के नेताओं का मुकदमा भी चला था; कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं, जिनमें नेहरू और आसफ अली शामिल थे, द्वारा उनका बचाव किए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। यह तीसरी ट्रायल थी। रेक्स बनाम नाथूराम गोडसे और अन्य' के नाम से जाना जाने वाला यह मुकदमा, किले के परिसर में बनी एक बड़ी विक्टोरियन इमारत के ऊपरी कमरे में चला था। यह सौ फीट लंबा और बीस फीट चौड़ा कमरा था। इस कमरे के पास ही आरोपियों के लिए बैरक बनाया गया था। कमरे में एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिस पर न्यायाधीश और कोर्ट के रिपोर्टर बैठते। अभियुक्तों के लिए दाहिनी तरफ़ तीन बेंच लगाए गए थे। बाईं ओर विटनेस स्टैंड था। कक्ष में प्रेस रिपोर्टर और विशेष पासधारियों के लिए दो हज़ार कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। इसके आसपास जज का चैम्बर, कोर्ट रिपोर्टर रूम, बचाव पक्ष का रूम, और अभियोजक पक्ष के वकील और पुलिस का रूम भी था। निचले तले पर बंबई पुलिस के लिए एक कमरा निर्धारित था।

24 मई को गोडसे, सावरकर और अन्य अभियुक्तों को भारी पुलिस बन्दोबस्त के साथ बंबई से विभिन्न विमानों द्वारा लाया गया। एयरपोर्ट से उन्हें सीधे लालक़िले में निर्मित जेल ले जाया गया। बॉम्बे पब्लिक सेक्यूरिटी मेज़र्स एक्ट, 1947 जिसे बोआ एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, के प्रावधानों को दिल्ली के लिए भी लागू किया गया था, ताकि लाल क़िले में विशेष अदालत की व्यवस्था की जा सके। इस संशोधन से अदालती कार्रवाई त्वरित गति से हो सकती थी।

गांधीजी की हत्या में शामिल नाथूराम गोडसे और सात अन्य साजिशकर्ताओं पर मुकदमा 27 मई, 1948 की सुबह दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। कैदी एक छोटे से कटघरे में तीन कतारों में बैठे थे: पहली कतार में नाथूराम गोडसे, आप्टे और करकरे थे; सबसे पीछे सावरकर अकेले बैठे थे, और बाकी कैदी बीच की कतार में थे। चूंकि दिल्ली में मई और जून साल के सबसे गर्म महीने होते हैं, इसलिए कैदियों ने बिना कोट वाली, खुले गले की शर्ट पहन रखी थी। अदालत के चारों ओर कड़ा सुरक्षा पहरा लगा दिया गया था। अदालत में प्रवेश केवल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर वाले विशेष पास दिखाने पर ही मिल सकता था। ये पास केवल एक दिन के लिए मान्य होते थे, और अगले दिन इन्हें फिर से बनवाना पड़ता था। आगंतुकों और वकीलों की गेट पर तलाशी ली जा सकती थी।

यह मुकदमा अब तक के सबसे लंबे मुकदमों में से एक था, जो अगले साल तक चलता रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 149 गवाह थे। गवाहों से पूछताछ और सबूत दर्ज करने का काम नवंबर की शुरुआत तक जाकर पूरा हुआ। हर सवाल और जवाब का अनुवाद हिंदुस्तानी, मराठी और तेलुगु भाषा के अनुवादकों द्वारा किया जाना था। कभी-कभी एक गवाह को पूरा दिन कटघरे में बिताना पड़ता था, और इसके बदले में चार भाषाओं में केवल एक या दो पन्ने ही तैयार हो पाते थे।

अभियोजन पक्ष ने जल्द ही साजिश की मुख्य रूपरेखा स्पष्ट कर दी। खुली अदालत में पढ़े गए कैदियों के बयान इतने सटीक ढंग से एक-दूसरे से मेल खाते थे कि जज साजिशकर्ताओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को आसानी से समझ सके। पूरी साजिश नाथूराम गोडसे के इर्द-गिर्द घूम रही थी। कभी-कभी, सबूतों के अंबार से कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिनकी उम्मीद नहीं थी। पता चला कि पांचों हैंड ग्रेनेड पूरी तरह से काम करने की स्थिति में थे, और उनके इग्नाइटर (फ्यूज) को चार सेकंड की देरी पर सेट किया गया था। गोडसे का इरादा 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में इन सभी हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करने का था; उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां मौजूद बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे।

शुरू से अंत तक, यह साजिश अजीब हद तक नौसिखियापन से भरी थी। जब पहवा गनकॉटन स्लैब में आग लगा रहा था, तब सुलोचना देवी नाम की एक महिला उसे ध्यान से देख रही थी। वह बिड़ला हाउस के पिछले गेट के पास ही रहती थी। धमाके के तुरंत बाद वह उसके पास गई और पुलिस को बुलाया, और पहवा ने भागने की कोई कोशिश भी नहीं की। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि गोडसे को छोड़कर साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को ठीक से पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। किस्तैया अनपढ़ था, और लगभग मंदबुद्धि जैसा था। पूर्व अभिनेता करकरे को शायद साजिश रचने में ही मजा आ रहा था, और उसे इसके नतीजों की कोई परवाह नहीं थी। गोपाल गोडसे ने एक दब्बू और अपने भाई को बहुत मानने वाले भाई की भूमिका निभाई। केवल नाथूराम गोडसे ही एक असली 'एंटी-हीरो' (खलनायक) की भूमिका में नजर आया। महीनों तक वह पूरी तरह शांत और तटस्थ भाव से मुकदमे की कार्यवाही देखता रहा; अदालत में मौजूद बाकी सभी लोगों की तुलना में वह कहीं अधिक संयमित था। मुकदमे की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि वह अपराध का पूरा बोझ अपने ऊपर लेना चाहता है, और विशेष रूप से सावरकर, जिनका वह बहुत सम्मान करता था, को हर तरह के दोष से मुक्त करने के लिए उत्सुक था। आखिरकार, हत्या के नौ महीने से भी अधिक समय बाद, 8 नवंबर 1948 को उसे अपनी बात रखने का मौका मिला।

 

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मनोज कुमार

 

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