राष्ट्रीय आन्दोलन
481. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947
सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त 1947 को तय करने का तर्क यह था कि इससे
कांग्रेस की 'डोमिनियन स्टेटस' (अधिराज्य दर्जा) पर सहमति मिल जाएगी। इसका एक अतिरिक्त फ़ायदा यह भी था कि
ब्रिटिश सरकार तेज़ी से बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति की ज़िम्मेदारी से बच सकती थी।
माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 की तारीख को आगे बढ़ाने के अपने फ़ैसले का यह कहकर
बचाव किया कि अगर वे उस समय वहाँ से नहीं निकलते, तो हालात उनके
नियंत्रण से बाहर होकर पूरी तरह बिगड़ जाते। वायसराय के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ इस्मे का
मानना था कि अगस्त 1947 की तारीख बहुत जल्दी नहीं, बल्कि बहुत देर से तय
की गई थी। ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखें तो, जल्दबाज़ी में पीछे
हटना शायद सबसे उपयुक्त कदम था। भारत में पंजाब के गवर्नर जेनकिंस और
कमांडर-इन-चीफ़ ऑचिनलेक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि शांतिपूर्ण
बँटवारे में कम से कम कुछ साल तो लग ही जाएंगे। हुआ यह कि बँटवारा परिषद को कुछ ही
हफ़्तों के भीतर, टाइपराइटर और प्रिंटिंग प्रेस जैसी छोटी-छोटी चीज़ों तक का बँटवारा करना पड़ा।
माउंटबेटन को उम्मीद थी कि वह भारत और पाकिस्तान, दोनों का साझा
गवर्नर-जनरल बनकर दोनों देशों के बीच ज़रूरी कड़ी का काम करेगा; लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जिन्ना खुद यह पद संभालना चाहता था। नतीजतन, दोनों देशों के लिए बनाई गई संयुक्त रक्षा-व्यवस्था भी दिसंबर 1947 के बाद
ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई; और तब तक कश्मीर, किसी राजनीतिक समाधान
का केंद्र बनने के बजाय, एक सैन्य संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था।
जिन्ना ने घोषणा कर दी थी कि यदि मुसलिम लीग के किसी सदस्य को अन्तरिम सरकार से
हटाया गया, तो वह 3 जून वाली योजना पर लीग की स्वीकृति वापस ले लेगा। इसलिए
माउंटबेटन ऐसा कोई क़दम उठाने से डर गया, जिससे ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वाधीनता
क़ानून स्वीकृत होने की संभावना ख़तरे में पड़ जाए। जून के अन्तिम सप्ताह में सरकार के
कांग्रेसी सदस्य सरकार में लीगी सदस्यों के बने रहने के प्रश्न पर त्यागपत्र देने की
सीमा तक पहुंच गए थे। अब तक लॉर्ड माउंटबेटन किसी न किसी तरह से अंतरिम सरकार में
लीग सदस्यों के बने रहने के मुद्दे को गंभीर रूप लेने से रोकने में कामयाब रहा था। पंजाब, बंगाल और सीमांत प्रांत में
हालात बद से बदतर होते चले गए; सिख समुदाय बेचैन हो उठा; उत्तर-पश्चिमी पंजाब से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़
गई; और सिंध तथा सीमांत प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को
पाकिस्तान में अपने भविष्य को लेकर लगातार बढ़ती असुरक्षा का अनुभव होने लगा। सिंध
में गैर-मुसलमान अपने घर-बार छोड़कर जा रहे थे। गांधीजी ने हैरानी जताते हुए कहा
कि क्या इसका मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक वे सभी आश्वासन ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे और
अल्पसंख्यकों को इन आश्वासनों के अमल में आने के लिए 15 अगस्त तक इंतज़ार करना
पड़ेगा? सरदार पटेल ने बड़े दुख के साथ पाया कि अंतरिम सरकार और
प्रशासन में मुस्लिम लीग का दबदबा मज़बूती से जम जाने के कारण, बिगड़ती हुई स्थिति से निपटने
के लिए वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हालात बेहद गंभीर थे।
एक छोटी सी उच्च सत्ता-प्राप्त समिति बनाई गई, जिसमें
कांग्रेस, लीग और सिखों के प्रतिनिधि थे। वायसराय उसके सभापति थे। इसका मकसद
बँटवारे के फ़ैसले और सत्ता के हस्तांतरण से पैदा होने वाली अलग-अलग समस्याओं पर
विचार करना था। जब पंजाब और बंगाल ने यह निश्चित किया कि उनका विभाजन होना चाहिए, तो
उच्च सत्ता प्राप्त समिति की जगह एक विभाजन परिषद (Partition
Council) बनी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा (रेडक्लिफ़ रेखा)
खींचने के लिए, पंजाब और बंगाल के सीमा आयोग के अध्यक्ष पद पर सर सिरिल रेडक्लिफ़
(1899–1977), एक ब्रिटिश वकील और जज, को नियुक्त किया गया। वह पहले कभी भारत नहीं आया था और उसे
विभाजन के इस बेहद जटिल कार्य को पूरा करने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था। उसे मुसलिम और ग़ैर मुसलिम बहुमत
वाले एक-दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्रों के निर्धारण के आधार पर प्रत्येक प्रान्त के दोनों
भागों की सीमाबन्दी करनी थी। रेडक्लिफ़ ने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी और उसके
पास विभाजन के लिए पुराने नक्शों और अपर्याप्त आँकड़ों के अलावा कोई विशेष साधन
नहीं था। उसकी सीमाओं का नक्शा 9 अगस्त 1947 को तैयार हो गया था， लेकिन अंग्रेजों ने राजनीतिक कारणों से इसकी घोषणा
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को की। पंजाब सीमा आयोग के सदस्य एनी सदस्य थे, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
द्वारा नामित), न्यायमूर्ति तेजा सिंह (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित), न्यायमूर्ति
दीन मोहम्मद (मुस्लिम लीग द्वारा नामित), न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर (मुस्लिम लीग द्वारा नामित)। बंगाल
सीमा आयोग के सदस्य थे, न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी (बिजन कुमार मुखर्जी - भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित), न्यायमूर्ति सी. सी. बिस्वास (चारू चंद्र बिस्वास - भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित), न्यायमूर्ति अबू सालेह मोहम्मद
अकरम (मुस्लिम लीग द्वारा नामित), न्यायमूर्ति एस. ए. रहमान (शेख अब्दुर रहमान - मुस्लिम
लीग द्वारा नामित)। ये सभी सदस्य भारतीय थे, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी मतभेदों और
राजनीतिक गतिरोध के कारण वे किसी एक सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच सके। इसी वजह
से अंत में सीमा रेखा खींचने का अंतिम और एकतरफा निर्णय अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ़ को खुद ही लेना पड़ा।
मुस्लिम लीग को यह आशा थी कि शायद कलकत्ता उसे मिल जाए और सिखों
को आशा थी कि पंजाब में अधिक अच्छा मौक़ा मिलेगा। लाहौर और अमृतसर में उत्तेजना चरम
सीमा पर थी। दोनों की आबादी ज़्यादातर हिन्दू और सिख की थी। अमृतसर सिखों का पवित्र
शहर था और लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की राजधानी। मुसलिम लीग ने दोनों
शहरों को पाकिस्तान में मिलाने की मांग की। इन शहरों में आगजनी और लूट मची हुई थी।
दिन-दहारे छूरे भोंके जा रहे थे। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जून के
तीसरे सप्ताह की शुरुआत में, लाहौर में एक ही दिन के भीतर
सौ से भी अधिक घरों को जला दिए जाने की ख़बर मिली; यह आगज़नी, पास की छतों से चिमनियों और
रोशनदानों के रास्ते सुनियोजित ढंग से 'आग के गोले' फेंककर की गई थी।
15 अगस्त 1947 की जल्दी वाली तारीख, और बाउंड्री कमीशन अवार्ड की घोषणा में हुई देरी—ये दोनों
ही माउंटबेटन के फ़ैसले थे—जिससे हुई त्रासदी और भी गंभीर हो गई। 1947 में पंजाब
में तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी, ब्रिगेडियर ब्रिस्टो का यह मानना था कि अगर विभाजन को
लगभग एक साल के लिए टाल दिया गया होता, तो पंजाब की त्रासदी शायद नहीं होती। लॉकहार्ट, जो 15 अगस्त से 31 दिसंबर 1947 तक भारतीय सेना का
कमांडर-इन-चीफ़ था, ने भी इस विचार का समर्थन
किया: ‘अगर सिविल सेवाओं के हर स्तर के अधिकारी, और सशस्त्र सेवाओं के सभी कर्मी, स्वतंत्रता दिवस से पहले
अपने-अपने नए देशों में अपनी-अपनी जगहों पर तैनात हो गए होते, तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर होने वाली अशांति को
रोकने का बेहतर मौका होता।’
बाउंड्री कमीशन अवार्ड 12 अगस्त 1947 तक तैयार हो चुका था, लेकिन माउंटबेटन ने इसे स्वतंत्रता दिवस के बाद सार्वजनिक
करने का फ़ैसला किया, ताकि इसकी ज़िम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर न आए। पंजाब और
बंगाल में स्वतंत्रता दिवस के दिन अजीब नज़ारे देखने को मिले। लाहौर और अमृतसर के
बीच के गाँवों में भारत और पाकिस्तान, दोनों के झंडे फहराए गए, क्योंकि दोनों समुदायों के लोगों को विश्वास था कि वे सीमा
के सही तरफ़ हैं। आज़ादी के अगले ही दिन, वे अपने ही घरों में अजनबी बन गए, और एक सरकारी आदेश के चलते उन्हें बेदखल कर दिया गया।
जैसे-जैसे जून का महीना बीतता गया, शरणार्थी और उनकी समस्याएँ गांधीजी का ज़्यादा से ज़्यादा
समय और ध्यान खींचने लगीं। हर समय भंगी कॉलोनी के आस-पास शरणार्थियों की भीड़ देखी
जा सकती थी। उनमें से कुछ लोग, जो अपनी दुख-भरी कहानियाँ लेकर
उनके पास आए थे, उन्होंने गांधीजी को हरिद्वार जाने के लिए राज़ी कर लिया; जहाँ रावलपिंडी और पंजाब के अन्य हिस्सों से आए कम-से-कम 32,000 शरणार्थी लगभग आधे दर्जन राहत शिविरों में एक साथ ठसाठस भरे
हुए थे। 21 जून, 1947 को गांधीजी नेहरूजी के साथ, उन्हीं
की कार में, हरिद्वार के शरणार्थी कैम्प गए। कैंप के अधीक्षक ने गांधीजी का स्वागत माला से करना चाहा तो गांधीजी भडक गये- "दुख
की घड़ी में कैसा स्वागत?" गांधीजी सबके जख्मों पर मरहम
लगा रहे थे लेकिन उनके अपने दिल के घावों को कोई नहीं समझ पा रहा था। वहां 32,000 शरणार्थी थे, जो रावलपिंडी और पश्चिम
बंगाल से आए थे। गांधीजी की भविष्यवाणी सही निकली। जगह-जगह दंगे हो रहे थे। अफसर बेपरवाह
थे। लौटते समय थक कर वे नेहरू की गोद में सर रख कर सो गये। नेहरू रास्ते में उनके पैरों
को सहलाते रहे ताकि राष्ट्रपिता कुछ देर तो शान्ति और सुकून से गुजार ले।
26 जून को गांधीजी वायसराय से मिले
और उसे स्थिति से अवगत कराया। लेकिन वायसराय की भाषा से उन्हें समझ आ गया कि वह जिन्ना
की मांग को ज़्यादा महत्त्व दे रहा था, जिसे वह समझदार और न्यायप्रिय मान रहा था। उसने
गांधीजी को यहां तक कहा कि अगर अंग्रेज़ों की उपस्थिति में विभाजन नहीं हुआ तो हिंदू
बहुमत मुसलमानों को ग़ुलाम बनाकर राज करेगी और उन्हें इंसाफ़ कभी नहीं मिल पाएगा। इस बीच जिन्ना ने अपने
आपको पाकिस्तान का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था। लीग के मंत्री अभी भी केन्द्रीय
मंत्रिमंडल में बने हुए थे। पंजाब, बिहार, बंगाल में स्थिति बेकाबू बनी रही।
3 जुलाई को बंगाल का विभाजन हो गया था। पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग मंत्रिमंडल
ने शपथ ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा कांग्रेस पार्टी के नेता डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष
ने इसका नेतृत्व किया। इस दोहरी व्यवस्था के तहत, मौजूदा मुस्लिम लीग
मंत्रिमंडल 15 अगस्त तक पूरे बंगाल के विभिन्न विभागों का वास्तविक प्रशासनिक
प्रभार संभालता रहा, लेकिन उसके बाद उसके निर्णय केवल पूर्वी बंगाल पर ही
लागू होते थे। पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय के लिए, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती
थी। शहीद सुहरावर्दी अभी भी बंगाल के विधिवत (de jure) मुख्यमंत्री बने रहे।
लेकिन पूर्वी बंगाल के लिए भावी मुख्यमंत्री के चयन के मामले में, पूर्वी बंगाल की मुस्लिम लीग संसदीय पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए ख्वाजा
नजीमुद्दीन को प्राथमिकता दी।
19 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत की स्वतंत्रता से संबद्ध अधिनियम
पास कर दिया। इसे सम्राट की स्वीकृति मिल गई। इसे भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 कहा जाता है। इस तरह 18 जुलाई, 1947
को भारत और पाकिस्तान—ये दो नए डोमिनियन अस्तित्व में आए, और 40
करोड़ लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता की अपनी विरासत प्राप्त हुई; यह तब
हुआ, जब 'हाउस
ऑफ़ लॉर्ड्स' में 'पीयर्स' (कुलीनों)
के एक शाही आयोग ने—विलियम द कॉन्करर के समय से चली आ रही रीतियों और समारोहों के
साथ—गंभीरतापूर्वक 'भारतीय
स्वतंत्रता विधेयक' को
शाही मंज़ूरी दिए जाने की घोषणा की। वायसराय ने अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया, और व्यावहारिक रूप से इसे दो
अस्थायी प्रशासनों में विभाजित कर दिया—एक भारतीय संघ के लिए और दूसरा पाकिस्तान
के लिए—ये दोनों भाग केवल "साझा हितों" से जुड़े मामलों पर ही एक-दूसरे
से परामर्श करते थे, जबकि
अन्य सभी मामलों में वे एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे। जहाँ तक पंजाब, सीमांत प्रांत और सिंध में
कानून-व्यवस्था की स्थिति का सवाल था, उसमें शायद ही कोई सुधार हुआ; और इसलिए, वह
दबा हुआ ज्वालामुखी आज़ादी मिलने तक सुलगता और गड़गड़ाता रहा—और फिर, जब वह फूट पड़ा, तो उसका उबलता हुआ लावा लाखों
लोगों को अपनी दहकती हुई आगोश में समेट ले गया।
अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे
दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा। ब्रिटिश मानस ने भारत के अंग भंगता के पीछे की
करुणता को समझने की कोशिश ही नहीं की। स्वाधीनता बिल पर बहस के दौरान पार्लियामेंट
में लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स ने अपने भाषण में हलकापन दिखाते हुए कहा था, “भारत-माता को बहुत लम्बे समय से प्रसव पीड़ा हो रही थी और सबको
आश्चर्य हो रहा था कि जिस शिशु का जन्म होगा उसका स्वरूप कैसा होगा। लेकिन देखिए, भारत-माता
के गर्भ से एक राज्य निकलने के बजाय दो जुड़वां राज्य निकल रहे हैं, जैसा कि इस बिल
में वर्णन किया गया है।”
भारत और पाकिस्तान की स्वाधीनता पर गर्व और आनन्द का अनुभव
करने सबसे अधिक कारण अगर किसी के पास था तो संभवतया ब्रिटिश जनता के पास था। वाल्टर लिपमैन ने
वाशिंगटन पोस्ट में लिखा था, ‘ब्रिटेन के लिए सबसे
सुनहरा पल शायद अतीत में नहीं है।‘ लॉर्ड हर्बर्ट सेम्युअल ने ज़्यादा
समझदारी दिखाते हुए बहस के दौरान कहा था, “यह स्वाधीनता बिल तमाम भावी पीढ़ियों
के लिए एक आदर्श उदाहरण है ... युद्ध के बिना शांति-संधि। पिछले 50 वर्षों
से भी अधिक समय में भारतीय जनता ने खुले विद्रोह के सिवा अपनी इच्छा प्रकट करने के
लिए लोकमत की अभिव्यक्ति के सारे साधनों का उपयोग किया है। भारत में इस संघर्ष की सारी
मंजिलों में कोई खुला विद्रोह नहीं हुआ। इसका बहुत हद तक श्रेय श्री गांधी का प्रभाव
और अहिंसा के उनके सिद्धान्त को जाता है।” औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। गांधीजी
ने कहा, “15 अगस्त
का मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। यहां
किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं है।”
गांधीजी पंजाब जाना चाहते
थे, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। पंजाब में हिन्दुओं
की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पश्चिम से पूर्व की ओर और इतने ही मुसलमानों के पूर्व
से पश्चिम की ओर भगदड़ ने, मानवीय कष्टों और तबाही का जो दृश्य उपस्थित किया
था, उसका उदाहरण समसामयिक
इतिहास में मिलना मुश्किल है। पंजाब के गांवों और शहरों के भयग्रस्त लोग काल्पनिक आशा-निराशा
और आशंका के बीच डूबते-उतराते मोर्चाबन्दी करके लड़ाई की तैयारी में लगे थे। सांप्रदायिक
आधार पर कर्मचारियों की अदला-बदली के कारण प्रशासन-तंत्र एकदम निकम्मा और कमजोर हो
गया था।
भारत के विभाजन के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति और
धन का सवाल और, विशेष रूप से, इसके सशस्त्र बलों का विभाजन का प्रश्न सामने आया।
1 से 11 जुलाई तक विभाजन आयोग
ने इसके सिद्धान्त तैयार किए। जो नियत सार्वजनिक सम्पत्ति जिस इलाके में थे, वहीं का
हिस्सा रहेंगे ऐसा तय किया गया। लेकिन धन को दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाएगा।
सबसे खतरनाक था सेना का विभाजन। हिन्दू-मुसलमान के आधार पर सेना का विभाजन किए जाने
का प्रस्ताव आया।
अगस्त महीने के अंत तक पुलिस और फौज पर सांप्रदायिक
तत्वों के पूरी तरह हावी हो जाने के कारण हिन्दुओं का पश्चिमी पंजाब में और मुसलमानों
का पूर्वी पंजाब में रहना असंभव हो गया था। जब शरणार्थियों के काफिले मंजिल पर पहुंच
कर आप-बीती के दुख भरे वृत्तांत सुनाते तो वहां भी हिंसा और उत्तेजना फैल जाती। कश्मीर के महाराज ने गांधीजी
को जम्मू-कश्मीर आने की इजाजत दे दी। अगस्त 1947 की शुरुआत में गांधीजी रावलपिंडी
से कश्मीर के श्रीनगर के लिए रवाना हुए। गांधीजी दो दिन श्रीनगर रहे। कश्मीर की यह उनकी पहली और एकमात्र यात्रा थी, और मनुबहन ने कुछ हैरानी और खुशी के साथ देखा कि इस बार गांधीजी ने अपना
पढ़ना-लिखना एक तरफ रख दिया था, और पहाड़ों की सुंदरता
में पूरी तरह खो गए थे। चूंकि महाराजा हिंदू
थे और ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, और भारत और पाकिस्तान
के बीच विवाद पहले से ही हिंसक रूप लेता जा रहा था, इसलिए वे वहाँ बस इतना
ही कर सकते थे कि हालात को ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों से बात करें, और शरणार्थियों को दिलासा दें। जब वे श्रीनगर पहुँचे, तो वहाँ भीड़ "शेख अब्दुल्ला ज़िंदाबाद" और "गांधीजी
ज़िंदाबाद" के नारे लगा रही थी; वहीं दूसरी ओर, कहीं-कहीं कुछ लोग काले झंडे लहराते हुए "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" के
नारे लगाते भी दिखाई दे रहे थे। गांधीजी को जुकाम हो गया था, उन्होंने महाराजा से
संक्षेप में बातचीत की, बेगम अब्दुल्ला के साथ चाय पी, और कश्मीर के भविष्य पर गहन चिंतन किया।
श्रीनगर से वह जम्मू गए
फिर रावलपिंडी। रावलपिंडी में भी शरणार्थी कैंप था। उन्होंने शरणार्थी कैम्पों में आश्रितों
का हालचाल लिया। वहां उन्होंने सुशीला नायर को यह कहकर छोडा कि
यहां मेरी यह बेटी आपकी रक्षा करेगी। लौटते समय बरसात में गांधीजी के डिब्बे की छत टपकने लगी। गार्ड ने कहा – बापू डिब्बा बदल लो। गांधीजी
ने कहा - नहीं दूसरे यात्रियों को परेशान
मत करो। तुम लोग रिश्वत लेना बंद कर दो वही मेरी सेवा होगी।
गांधीजी ने विभाजन को 'एक आध्यात्मिक त्रासदी' (a spiritual tragedy) माना। उन्होंने खूनी
संघर्ष की तैयारियों को देखा। उन्होंने 'सैनिक तानाशाही' की संभावना देखी और उसके बाद 'आज़ादी को अलविदा'। उन्होंने कहा, 'मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने जो किया है या कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं
हूँ।' गांधीजी ने कहा कि बत्तीस वर्षों की मेहनत का 'एक दुखद अंत' हुआ है। 15 अगस्त, 1947 को भारत आज़ाद हो
जाएगा। लेकिन यह जीत एक बेजान, राजनीतिक समझौता मात्र
थी: जहाँ पहले अंग्रेज बैठते थे, अब वहाँ भारतीय
बैठेंगे; यूनियन जैक की जगह तिरंगा लहराएगा। यह आज़ादी का एक
खोखला ढाँचा भर था। यह एक ऐसी जीत थी जिसमें त्रासदी भी छिपी थी—एक ऐसी जीत, जिसमें सेना ने अपने ही सेनापति को हरा दिया था।
'मैं 15 अगस्त के समारोहों में हिस्सा नहीं ले सकता,' गांधीजी ने घोषणा की। भारत के विभाजन का विचार गांधीजी के लिए कड़वा था। यह
इतना कड़वा था कि भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी ने, जिनके लिए उसके आरंभ को देखना सबसे
सुनहरा पल होना चाहिए, उस दिन के आने पर
दिल्ली में ठहरने से इनकार कर दिया। आज़ादी ने आज़ादी के शिल्पकार के लिए उदासी ला
दी थी। अपने देश के राष्ट्रपिता अपने ही देश से निराश थे। 'मैंने खुद को इस भ्रम में रखा कि लोग अहिंसा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं...' उन्होंने कहा। भारतीयों ने अहिंसा के साथ विश्वासघात
किया था, जो उनके लिए भारतीय आज़ादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण
थी। बनारस होते हुए पटना की ट्रेन यात्रा के दौरान उनका मूड काफी गंभीर था; वहाँ उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म पर जमा भीड़ को अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वे लोग नारे लगा रहे थे। वह 8 अगस्त को लाहौर से पटना पहुंचे। दिन भर रुके। पटना में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह के जश्न के खिलाफ बात की।
इसके विपरीत, यह उपवास, चरखा चलाने और
प्रार्थना करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि उस दिन भारत
की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लोग अपनी खुशी कैसे ज़ाहिर कर सकते थे, जब गरीबों की ज़रूरतों के लिए अनाज, कपड़ा, घी या तेल ही काफी नहीं था? और जब शाम देर से
ट्रेन बख्तियारपुर गाँव पहुँची, और एक बार फिर
प्लेटफ़ॉर्म पर भीड़ जमा थी जो नारे लगा रही थी और उनके दर्शन का इंतज़ार कर रही
थी, तो वे खिड़की के पास गए और चिल्लाकर बोले: "तुम
लोग एक बूढ़े आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो?"
9 अगस्त को कलकत्ता चले आए। कलकत्ता कराह रहा था, ख़ून से लथपथ था। उनकी वहां मौजूदगी
बहुत ज़रूरी थी। कभी-भी तो गांधीजी की उपस्थिति सचमुच चमत्कार करती हुई प्रतीत होती
थी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या
पर ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने सुहरावर्दी को बेलियाघाट के दंगा ग्रस्त क्षेत्र में
अपने साथ रहने के लिए राज़ी कर लिया था।
वायसराय ने अन्तरिम सरकार की पुनर्रचना कर दी। दो कामचलाऊ प्रशासन
बनाए गए। एक भारतीय संघ के लिए दूसरा पाकिस्तान के लिए। यह निर्णय लिया गया कि कोई
समान प्रतिरक्षा सेना नहीं होगी। सेना का बंटवारा होगा। विभाजन परिषद ने सेना के बंटवारे
के सिद्धान्त निश्चित किए। सेना को हिन्दुओं और मुसलमानों में बांटा जा रहा था। गांधीजी
दुखी हुए, बोले, “अब बहुत ऊंचे स्तर पर सैनिक ख़र्च
रखा जाएगा। सारा ख़र्च तो परस्पर लड़ने के लिए होगा। और हमारे सामने दो नवजात राज्यों
के बीच केवल पारस्परिक हत्याकांड के लिए शस्त्रास्त्र की वृद्धि की हास्यास्पद स्पर्धा
का दृश्य होगा। चूंकि पिछले तीस वर्षों से मैं आज़ादी की लड़ाई के रंगमंच का मुख्य पात्र
रहा हूं, इसलिए मेरा मन भी हृदय को टटोलने वाले प्रश्नों से भरा है। क्या भारत की स्वाधीनता
उन सब बातों को तिलांजलि देने की तैयारी है, जिन्हें हमने प्रिय मानना सीखा था? मेरे
ख़्याल से आत्म-गौरव के बजाय हमारे लिए यह समय आत्म-निरीक्षण का, आत्म-परीक्षण का और
आत्म-शुद्धि का है। जो संग्राम इतना उदात्त माना गया उसका अन्त इतना अशोभनीय होगा?
गहरी पीड़ा के साथ मैं वैदिक ऋषियों की भांति प्रार्थना करता हूं – हे प्रभो! ‘तमसो
मा ज्योतिर्गमय’”
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मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय
आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ
पर
