राष्ट्रीय आन्दोलन
255. खेड़ा
सत्याग्रह
1918
अहमदाबाद के मिल मज़दूरों की हड़ताल की समस्या से निपटकर
गांधीजी चंपारण जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। गुजरात के खेड़ा
जिले में किसानों के हंगामे की ख़बर आई। ‘मेरे भाग्य में साँस लेने की फ़ुरसत नहीं
थी’, ऐसा गांधीजी ने आगे चलकर कहा था। 22 मार्च, 1918 को खेड़ा के कठलाल गांव के ग्रामीण नेता ‘मोहनलाल
पंड्या ने गांधीजी को सूचित किया कि गुजरात के खेड़ा ज़िले में साल भर सूखा पड़ा था। वर्षा
न होने से खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहां अकाल जैसी स्थिति थी। फसल बहुत ख़राब
हुई है। साथ ही बहुत सी चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। 1917-18 में, खराब फसल के साथ-साथ केरोसिन, लोहे के बर्तन, कपड़े
और नमक की कीमतें भी बढ़ गईं। जो लोग खेतों में मज़दूर के रूप में काम करते हैं
उनकी मज़दूरी भी बढ़ गई थी। बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही के कारण किसान भुखमरी के
कगार पर पहुँच गए थे। इसके बावज़ूद भी गोरे ज़मींदारों द्वारा किसानों से
अन्यायपूर्वक भूमि कर वसूल किया जा रहा था।
हल, बैल, मकान, ज़मीन आदि लगान के एवज में ज़ब्त किए जा रहे हैं। गवर्नर से
फ़रियाद भी की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। लगान की माफ़ी के सवाल पर वहां के
किसानों और स्थानीय अधिकारियों में ठनी हुई थी। उसने गांधीजी से खेड़ा चलने का
अनुरोध किया।
हाल के अध्ययनों से पता चला है कि उन्नीसवीं सदी के
उत्तरार्ध के ‘स्वर्ण युग’ के बाद 1899 के बाद अहमदाबाद में बार-बार अकाल और प्लेग
आया, जिससे राजस्व भुगतान बहुत मुश्किल हो गया। गांवों
में रहने वाले निचले दर्जे के पाटीदार सबसे अधिक प्रभावित हुए। भूमि राजस्व नियमों
के तहत, अगर फसल चार आने या उससे कम हो तो उस साल का
लगान माफ हो जाता था। किसानों का कहना था कि फसल चार आने से कम है जबकि अधिकारी
इसे अधिक मान रहे थे। सरकार सुनने के मूड में नहीं थी, और
मध्यस्थता की लोकप्रिय मांग को राजद्रोह मान रही थी। पाँच
सौ में से केवल एक सौ तीन गाँवों को ही कोई राहत दी गई। खेड़ा के किसान अपेक्षाकृत समृद्ध थे। समीप के
अहमदाबाद शहर के लिए अनाज, कपास और तंबाकू का उत्पादन करते थे। गाँव वालों ने
वल्लभभाई पटेल से उनके लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहा। वे हताश थे, क्योंकि सरकार के पास उन लोगों की संपत्ति और
ज़मीन जब्त करने का पूरा अधिकार था जो अपने करों का भुगतान करने से इनकार करते थे।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अमृतलाल ठक्कर, जी.के.
देवधर और एन.एम. जोशी ने मामले की जांच कर ली थी और गांधीजी द्वारा किसानों को कोई
निश्चित सलाह दिए जाने से पहले ही कमिश्नर को रिपोर्ट कर दी थी। जब गांधीजी चंपारण
से अहमदाबाद लौटे तो उन्होंने देखा कि किसान विद्रोह की स्थिति में हैं। पटेल और
गांधीजी ने पूरी जांच-पड़ताल की। गांधीजी ने व्यक्तिगत रूप से पचास से अधिक गांवों
का दौरा किया और वहां जितने लोगों से मिल सकते थे, उनसे
मिले, उनके खेतों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से
गहन पूछताछ के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी फसल चार आने से कम थी। वे इस
निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसानों की मांग जायज़ है। फसल में बारह आने से भी ज्यादा का
नुकसान हुआ था। ‘राजस्व संहिता’ के तहत पूरा लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन
सरकार ने इसे 'बाहरी लोगों की जांच करार देकर मानने से इनकार कर दिया।
विट्ठलभाई पटेल और सर गोकुलदास कहनदास पारीख ने बॉम्बे
विधान परिषद में आंदोलन की शुरुआत की थी। इस संबंध में एक से अधिक प्रतिनिधिमंडल
राज्यपाल से मिलने आए थे। गांधीजी उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। सभा ने सरकार
को याचिकाएँ और तार भेजे और कमिश्नर की गालियाँ और धमकियाँ भी धैर्यपूर्वक सहन
कीं। गांधीजी खेड़ा जाकर कलेक्टर से मिले। उसे बताया कि किसानों की कठिनाईयां
वास्तविक हैं, उनकी मांगें न्यायपूर्ण हैं। सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। कलेक्टर ने गांधीजी की एक न सुनी।
5 फरवरी, 1918 को गांधीजी की अध्यक्षता में गुजरात सभा का
एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें विट्ठलभाई पटेल, दिनशॉ वाचा और गोकुलदास पारेख शामिल थे, राज्यपाल से मिलने आया। उन्होंने उनसे अनुरोध
किया कि फसल की स्थिति का अध्ययन करने और स्थानीय राजस्व अधिकारियों की ओर से
कठोरता की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया जाए।
गांधीजी ने सुझाव दिया कि श्री पारेख और पटेल को समिति में शामिल किया जाए और डॉ.
हेरोल्ड मान या इवबैंक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अधिकारियों ने अनुरोध ठुकरा
दिया।
खेड़ा के किसानों से निपटने के लिए अधिक सूक्ष्म तकनीकों की
आवश्यकता थी। चूंकि सरकार को दी गई याचिकाओं और प्रेस में दिए गए बयानों का कोई
असर नहीं हुआ, इसलिए गांधीजी को लगा कि केवल बड़े पैमाने पर
सविनय अवज्ञा ही सरकार को करों में कमी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। गांधीजी
को लगा कि सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है और उन्होंने 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह
की घोषणा कर दी। बेहतरहाल और ग़रीब दोनों तरह के किसानों से वह व्रत लेने को कहा कि
जब तक कर चुकाने में असमर्थ लोगों को कर की माफी नहीं दी जाती, वे कोई कर नहीं
चुकाएंगे और सरकार के दमनकारी आदेश के ख़िलाफ़ जुझारू संघर्ष करने का आह्वान किया। भारत
में गांधीजी द्वारा चलाया जाने वाला यह पहला किसान सत्याग्रह था।
नड़ियाल अनाथालय के मकान में सत्याग्रह कार्यालय खोला गया। किसानों ने एक सामूहिक प्रतिज्ञा पर
हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था
"हमारे गांवों की फसलें चार आने से भी कम हैं, यह जानते हुए हमने सरकार से अनुरोध किया कि वह
आगामी वर्ष तक राजस्व मूल्यांकन की वसूली स्थगित कर दे, लेकिन सरकार ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं
की। इसलिए हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, गंभीरता से घोषणा करते हैं कि हम अपनी इच्छा से
सरकार को वर्ष के लिए पूरा या शेष राजस्व नहीं देंगे। हम सरकार को जो भी कानूनी
कदम उठाने चाहिए, उठाने देंगे और भुगतान न करने के परिणामों को सहर्ष
भुगतेंगे। हम अपनी जमीन जब्त होने देना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि स्वैच्छिक भुगतान करके हम अपने
मामले को झूठा मान लें या अपने आत्मसम्मान से समझौता करें। लेकिन अगर सरकार पूरे
जिले में मूल्यांकन की दूसरी किस्त की वसूली स्थगित करने के लिए सहमत हो जाती है, तो हममें से जो लोग भुगतान करने की स्थिति में
हैं, वे पूरा या शेष राजस्व चुका देंगे। जो लोग
भुगतान करने में सक्षम हैं, वे अभी भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि अगर वे भुगतान करने के लिए, गरीब किसान घबराहट में अपनी संपत्ति बेच सकते
हैं या अपना बकाया चुकाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, और इस तरह खुद पर मुसीबत ला सकते हैं। ऐसी
परिस्थितियों में, हमें लगता है कि गरीबों के हित में, उन लोगों का भी कर्तव्य है जो भुगतान करने में
सक्षम हैं कि वे अपना कर न चुकाएं।"
सत्याग्रहियों की संख्या 2,000
से अधिक हो गई। गुजरात सभा, जिसके
गांधीजी अध्यक्ष थे, ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। वल्लभभाई
पटेल आंदोलन के मुख्य आयोजक के रूप में उभरे। एक गरीब किसान के बेटे, वल्लभभाई पटेल वकालत छोड़कर सत्याग्रह से जुड़
गए। इस सत्याग्रह के दौरान खेड़ा ज़िले के युवा वकील वल्लभभाई पटेल गांधीजी के जादू
में आ गए। उन्होंने मिडिल टेंपल में कानून की पढ़ाई की थी और एक युवा बैरिस्टर की तरह एक फ़ैशनेबल जीवन जिया
करते थे। खेड़ा के दौरान न सिर्फ़ उन्होंने अपने विदेशी कपड़ों और आरामदायक जीवन
को त्याग दिया बल्कि वो किसानों के साथ रहने लगे। उन्होंने कुर्ता और धोती पहनी और
गांव-गांव घूमते रहे, जरूरत पड़ने पर लोगों को प्रोत्साहित करते। उनका
साधारण खाना खाने लगे, ज़मीन पर सोने लगे और यहां तक कि अपने कपड़े भी ख़ुद धोने
लगे। इसके अलावा इंदुलाल याज्ञिक, नरहरि बैंकर, महादेव देसाई, मोहनलाल पंड्या, श्रीमती
अनसूयाबहन, और नरहरि पारिख भी सहभागी बने।
महादेव देसाई ने गांधीजी के सचिव के रूप में काम किया। वे
एक कुशल अनुवादक थे। वह डायरी रखते थे और सुंदर हाथ से लिखते थे।
उनकी लिखावट एक व्यक्ति के चित्र की तरह थी, स्पष्ट, तेज, ईमानदार।
गांधी की लिखावट अच्छी नहीं थी, आसानी
से पढ़ी नहीं जा सकने वाली। महादेव देसाई ने उस सुंदर लिखावट में हजारों पत्र लिखे, और नीचे गांधी के हस्ताक्षर हमेशा अजीब तरह से
बेमेल लगते थे। पाटीदार किसानों के लिए भी यह लड़ाई बिल्कुल नई थी। इसलिए गांव-गांव
जाकर गांधीजी और वल्लभ भाई पटेल ने लोगों के मन से सरकारी अधिकारी के डर को दूर
करने का प्रयास किया और लगान न देने की गुजारिश की और सत्याग्रह के सिद्धांत समझाए।
किसानों को यह एहसास दिलाकर उनके भय को दूर किया गया कि अधिकारी लोग मालिक नहीं, बल्कि जनता के सेवक हैं, क्योंकि उन्हें करदाताओं से वेतन मिलता है। खेड़ा
की घटनाओं की रिपोर्ट दिन-प्रतिदिन प्रेस में आती रही।
कमिश्नर ने गांधीजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उस समय
आंदोलन की शुरुआत की जब युद्ध एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा था। 15 अप्रैल
को गांधीजी ने उत्तर दिया: "कमिश्नर ने संकट को आमंत्रित किया है। और
उन्होंने इसे इतना महत्व दिया है कि उन्होंने लॉर्ड विलिंगडन के पत्र के साथ खुद
को पहले से ही तैयार कर लिया है कि उन्हें भी कमिश्नर के निर्णय में हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। वे अपनी स्थिति की रक्षा के लिए युद्ध में उतरते हैं और
साम्राज्य के लिए संकट के इस समय में रैयतों और मुझे अपने काम से विरत रहने के लिए
कहते हैं। लेकिन मैं यह सुझाव देने का साहस करता हूं कि कमिश्नर का रवैया जर्मन
संकट से कहीं अधिक बड़ा संकट है, और
मैं साम्राज्य को इस संकट से बचाने के लिए अंदर से उसकी सेवा कर रहा हूं। इस तथ्य
में कोई संदेह नहीं है कि भारत अपनी लंबी नींद से जाग रहा है। रैयतों को अपने
अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें
अपनी अजेय शक्ति का एहसास होना चाहिए और कोई भी सरकार, चाहे
कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनकी
इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। खेड़ा रैयत भारत में पहले दर्जे की शाही
समस्या का समाधान कर रहे हैं। वे दिखाएंगे कि उनकी सहमति के बिना शासन करना असंभव
है। युद्ध को अधिकारियों को अपने आदेशों का पालन करने का लाइसेंस देने की अनुमति
नहीं दी जा सकती, भले ही रैयत उन्हें अनुचित और अन्यायपूर्ण
मानते हों।"
गुजरातियों को इस लड़ाई में गहरी दिलचस्पी थी, जो उनके लिए एक नया प्रयोग था। वे इस लड़ाई की
सफलता के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार थे। खेड़ा आंदोलन के लिए
बम्बई के सेठों ने काफी आर्थिक मदद की थी। सत्याग्रह ने खेड़ा के लोगों में जोश भर दिया।
सत्ताधारी समझौते के लिए तैयार न थे। किसान क़ानून भंग करने लगे। शुरू-शुरू में यह आंदोलन बहुत सफल रहा लेकिन आंदोलन
की सफलता से घबराई सरकार ने अपने कुर्की अधिकारियों को गांवों में भेजा; काफी सख्ती की और कुर्की करके किसानों
के पशु तक बेच डाले। अकाल, प्लेग
और महँगाई की तिहरी मार के बाद किसानों ने सरकारी
दमन को भी सहा, पर अंत में वे थकने लगे। सख्ती
के सामने कुछ किसान
टूटने लगे। जुर्माने के नोटिस दिए गए और कुछ मामलों में खड़ी फसलें भी
जब्त कर ली गईं। इससे किसान घबरा गए, जिनमें
से कुछ ने अपना बकाया चुका दिया, जबकि
अन्य ने अधिकारियों के रास्ते में सुरक्षित चल संपत्ति रखना चाहा ताकि वे बकाया
वसूलने के लिए उसे कुर्क कर सकें। दूसरी ओर कुछ लोग अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे।
शंकरलाल पारीख के एक काश्तकार ने अपनी ज़मीन के लिए कर अदा
कर दिया। इससे सनसनी फैल गई। शंकरलाल पारीख ने तुरंत अपने काश्तकार की गलती का
प्रायश्चित करते हुए वह ज़मीन दान में दे दी, जिसके
लिए कर अदा किया गया था। इस तरह उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और दूसरों के लिए एक
अच्छी मिसाल कायम की।
भयभीत लोगों के दिलों को मजबूत करने के उद्देश्य से गांधीजी
ने मोहनलाल पंड्या के नेतृत्व में लोगों को सलाह दी कि वे उस खेत से प्याज की फसल
हटा दें, जिसे गलत तरीके से जब्त किया गया था। गांधीजी की सलाह पर मोहनलाल पांड्या ने, जो इस
आंदोलन के
सक्रिय कार्यकर्ता थे, अपने साथियों के साथ कुर्की किए
हुए खेत से प्याज काटा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोहनलाल और उनके साथियों की
गिरफ्तारी ने लोगों के उत्साह को और बढ़ा दिया। जब जेल का डर गायब हो जाता है, तो दमन लोगों में हिम्मत भर देता है। सुनवाई के
दिन भीड़ ने अदालत को घेर लिया। मुकदमा चलाया गया, तथा
उसे दस दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। कोई अपील दायर नहीं की गई क्योंकि
नीति कानूनी अदालतों से बचने की थी। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तो लोग नारे
लगा रहे थे, ‘प्याज चोर मोहनलाल की जय’। लोगों के मन से कारावास का भय दूर
हुआ, तो वे ज़्यादा उत्साह से क़ानून भंग कर जेल जाने लगे।
जब खेड़ा जिले में गांधीजी ने भूमि-कर घटाने के लिए ‘सत्याग्रह’
किया, तो यह तरीक़ा शांतिपूर्वक विरोध का था। इसका उद्देश्य था स्वयं कष्ट सहकर
अत्याचारी का हृदय परिवर्तन करना। कर न देने का यह अभियान लगभग चार महीने चला। स्थानीय
अधिकारी गांधीजी के इन कार्यों से घबड़ा गए लेकिन सरकार जल्दी में आकर बल-प्रयोग
नहीं करना चाहती थी। गांधीजी भी इन झगड़ों को सीमित ही रखना चाहते थे और राष्ट्रीय
स्तर पर संकट पैदा किए बिना ही इन समस्याओं का ऐसा समाधान चाहते थे, जिससे मजदूरों और किसानों को किसी हद तक न्याय
प्राप्त हो जाए। गांधीजी इस आंदोलन
को भी समझौता कर समाप्त करना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा ही, कुछ ही दिनों में कलेक्टर ने
लगान माफ़ करने की घोषणा कर दी। नाडियाड तालुका के मामलतदार ने गांधीजी को संदेश
भेजा कि अगर संपन्न पाटीदारों ने भुगतान कर दिया, तो
गरीब लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा। गांधीज़ी ने इसे पर्याप्त कारण मानकर सत्याग्रह-आंदोलन वापस ले लिया। 6 जून, 1918 को खेड़ा के लोगों को संबोधित एक पत्र में गांधीजी ने 22 मार्च को शुरू हुए सत्याग्रह की समाप्ति की
घोषणा की।
जेल से रिहा हुए सत्याग्रहियों के स्वागत के लिए कुछ बैठकें
आयोजित की गईं, जीत का जश्न मनाने के लिए और गांधी को सम्मान
देने के लिए कई बैठकें की गईं। 27 जुलाई, 1918 को आयोजित एक बैठक में गांधी ने
रिहा हुए सत्याग्रहियों का स्वागत करते हुए कहा: "हम एक धुंधलके की दहलीज पर
खड़े हैं - सुबह होगी या शाम, हमें
नहीं पता। एक के बाद रात आती है, दूसरी
भोर का संदेश देती है। अगर हम धुंधलके के बाद सुबह देखना चाहते हैं और शोकपूर्ण
रात नहीं, तो हम सभी होम रूलरों को इस मोड़ पर सच्चाई का
एहसास करना चाहिए, किसी भी मुश्किल के खिलाफ इसके लिए खड़ा होना
चाहिए और किसी भी कीमत पर इसका प्रचार और अभ्यास करना चाहिए। केवल सही व्यवहार और
सच्चाई ही हमें होम रूलर कहलाने का हकदार बनाएगी।"
गांधीवादी हस्तक्षेप गुजरात के खेड़ा जिले में कहीं अधिक
स्थायी रूप से सफल साबित हुआ। किसानों ने खुद अपने अनुभव से जान लिया था कि ‘जनता
की मुक्ति उसके अपने ऊपर, उनकी कष्ट सहने और बलिदान देने की क्षमता पर निर्भर होती
है’। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों में जागृति की शुरुआत थी, उनकी सच्ची राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत थी। यह
खेड़ा अभियान ही था जिसने शिक्षित सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को किसानों के वास्तविक
जीवन से संपर्क स्थापित करने के लिए मजबूर किया। गुजरात में सार्वजनिक जीवन एक नई
ऊर्जा और एक नए जोश के साथ सहज हो गया। पाटीदार किसान अपनी ताकत के बारे में
अविस्मरणीय चेतना में आ गए। खेड़ा अभियान के माध्यम से सत्याग्रह ने गुजरात की
धरती पर मजबूती से जड़ें जमा लीं। खेड़ा के किसान खुश थे, क्योंकि
वे जानते थे कि उन्होंने जो हासिल किया है वह उनके प्रयास के अनुरूप है, और उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए
सच्चा और अचूक तरीका खोज लिया है।
गांधीजी के सत्याग्रह के इन आरंभिक प्रयोगों के समय पहला
महायुद्ध चल रहा था। गांधीजी इस समय सरकार को मुसीबत में डालना नहीं चाह रहे थे।
सरकार से सीधी भिड़ंत तो वह बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। चंपारण या खेड़ा की लड़ाइयों
को उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा। न्याय की थोडी-सी झलक मिलते ही समझौता
कर लिया और उन्हें अखिल भारतीय संकट का रूप न लेने दिया। गांधीजी
के सत्याग्रह के चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद के प्रयोगों ने उन्हें आम जनता के अत्यंत
निकट ला दिया। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी थे और शहरी क्षेत्र के मज़दूर
भी। राष्ट्रीय आंदोलन को यह गांधीजी की एक महान देन थी। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा
कृषक आंदोलन ने संघर्ष के गांधीवादी तरीक़ों को आजमाने का अवसर दिया था, साथ ही साथ
गांधीजी को देश की जनता के नज़दीक आने, उसकी समस्याएं समझने का भी अवसर मिला था।
गांधीजी को जनता की ताक़त, उसकी कमज़ोरियों का पता चला। इसका अनुमान लगाने का भी
मौक़ा मिला। और इस दौरान गांधीजी ने भारतीय जनता में अपनी पहचान बनायी। अनुभव और लोकप्रियता ने गांधीजी को अदम्य साहसी
बना दिया। इसी साहस और विश्वास के कारण उन्होंने फरवरी 1919 में एक एक्ट के ख़िलाफ़ देश-व्यापी आन्दोलन किया।
*** *** ***
मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
आपका मूल्यांकन – हमारा पथ-प्रदर्शक होंगा।