राष्ट्रीय आन्दोलन
391. जुलाई में कांग्रेस का पद ग्रहण
1937
1937 की जुलाई में बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उडीसा और मद्रास—इन छः प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का बनना देश के लिए
एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। जो राजनैतिक दल ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था, वह छः सूबों में शासन करने को राज़ी
हो गया था। सरकार की कृपा से बंगाल में फजलुल
हक़ के नेतृत्व में और पंजाब में सिकन्दर हयात ख़ान के नेतृत्व में तथा अन्य जगहों
में भी सरकार की मदद से अस्थाई सरकारें बनीं। जुलाई 1937 में उत्तरप्रदेश, बिहार,
उड़ीसा, मध्य प्रांत, बंबई और मद्रास में तथा बाद में आठ गैर-कांग्रेसी
सदस्यों के एक ग्रुप के कांग्रेस के साथ सहयोग करने से कांग्रेस को वहाँ पूरी बहुमत
मिल गया, जिससे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत
में कांग्रेस सरकार बनी। इस तरह ग्यारह में से सात प्रांतों में कांग्रेस सरकारें
बनीं। सितंबर 1938 में असम में भी कांग्रेस
की सरकार बनी। बंगाल में कांग्रेस विधायिका में सबसे बड़ी सिंगल पार्टी थी, लेकिन क्योंकि वह बहुमत में नहीं थी, इसलिए वह सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस ने लीग
का सहयोग नहीं लिया। इन दोनों दलों में कटुता बढ़ती गई। विधानसभाओं का कार्यारंभ ‘वंदे
मातरम्’ गान के साथ हुआ। जिस राष्ट्रीय झंडे के लिए लाखों लोगों ने लाठी-गोलियां
खाई थीं, वह अब सार्वजनिक भवनों पर गर्व से लहरा रहा था।
विभिन्न प्रान्तों की सरकार की गतिविधियों
को निर्देशित और समन्वय करने और यह पक्का करने के लिए कि कांग्रेस के प्रांतीयकरण
की ब्रिटिश उम्मीदें पूरी न हों, एक सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड बनाया गया जिसे पार्लियामेंट्री सब-कमेटी के नाम से
जाना जाता था, जिसके सदस्य सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद थे। इस
तरह एक नया प्रयोग शुरू हुआ - एक ऐसी पार्टी जो ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए संकल्पित
थी, उसने एक ऐसे संविधान के तहत प्रशासन
की बागडोर संभाली जो अंग्रेजों ने बनाया था और जिसने भारतीयों को केवल आंशिक राज्य
शक्ति दी थी; यह शक्ति भी जब चाहे तब साम्राज्यवादी
शक्ति भारतीयों से छीन सकती थी।
कांग्रेस को अब प्रांतों में सरकार
के तौर पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने विपक्ष के तौर पर काम करना था। उसे
प्रांतों में विधायिका और प्रशासन के ज़रिए सामाजिक सुधार लाने थे और साथ ही
आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखना था और लोगों को जन संघर्ष के अगले चरण के लिए
तैयार करना था। इस तरह कांग्रेस को इस अनोखी स्थिति में अपनी संघर्ष-समझौता-संघर्ष
(S-T-S) की रणनीति को लागू करना था। जैसा
कि गांधीजी ने 7 अगस्त 1937 को हरिजन में ऑफिस स्वीकार करने के बारे में लिखा था: 'ये ऑफिस हल्के ढंग से संभालने हैं, कसकर नहीं। ये कांटों के ताज हैं या होने चाहिए, कभी भी नाम और शोहरत के नहीं। ऑफिस इसलिए लिए गए हैं
ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति को तेज़ करने
में मदद करते हैं।'
कांग्रेस द्वारा मंत्रालयों के गठन
से देश का पूरा मनोवैज्ञानिक माहौल बदल गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे वे जीत और जनता
की शक्ति की हवा में सांस ले रहे हों, क्योंकि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी कि खादी पहने
हुए पुरुष और महिलाएं जो कुछ ही दिन पहले तक जेल में थे, अब सचिवालय में शासन कर रहे थे और जो अधिकारी
कांग्रेसियों को जेल में डालने के आदी थे, वे अब उनसे आदेश ले रहे थे? कांग्रेस की प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वह एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में लोगों, खासकर किसानों के हितों की देखभाल करती थी। साथ ही, कांग्रेस को यह दिखाने का मौका मिला कि वह न केवल
लोगों को बड़े पैमाने पर संघर्षों में नेतृत्व दे सकती है, बल्कि राज्य शक्ति का इस्तेमाल उनके फायदे के लिए भी
कर सकती है। कांग्रेस मंत्रियों ने सादा जीवन जीने की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी
तनख्वाह 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये प्रति महीना कर दी। वे आम लोगों के लिए
आसानी से उपलब्ध थे। और बहुत कम समय में, उन्होंने बहुत सारे सुधार वाले कानून पास किए, और कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में किए गए कई वादों
को पूरा करने की कोशिश की।
कांग्रेस मंत्रालयों ने शुरू में
साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के सभी वर्गों को बड़ा प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस की सदस्यता 1936 में पांच लाख से बढ़कर 1937 में 3.1 मिलियन और 1938 में 4.5 मिलियन हो गई। वामपंथी झुकाव वाले छात्र, मजदूर और किसान आंदोलन और संगठन आगे बढ़े, और लोकप्रिय मंत्रालयों की स्थापना ने जल्द ही बड़ी संख्या
में रियासतों में एक बड़े निरंकुशता विरोधी और सामंतवाद विरोधी विद्रोह
को बढ़ावा दिया। सत्ता और संरक्षण तक अचानक पहुंच
ने कांग्रेस के भीतर अवसरवादी पद-लोलुपता और गुटीय झगड़ों की
सामान्य बुराइयों को जन्म दिया। सबसे गंभीर समस्या समुदायों और वर्गों के विभिन्न
हितों को संतुलित करना था। अपने राष्ट्रीय और बहु-वर्गीय आदर्शों के बावजूद, कांग्रेस को एक सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर हिंदुओं और
मुसलमानों, ज़मींदारों और किसानों, या व्यापारियों और मज़दूरों को एक ही समय में खुश
रखना लगभग नामुमकिन लगा।
कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की
देखरेख में काम करते थे। वृहद बंबई प्रांत (गुजरात और महाराष्ट्र) के
मुख्यमंत्री बने बालासाहब खेर। वृहद मद्रास (तमिलनाडू और अधिकांश
आन्ध्र प्रदेश) के मुख्यमंत्री हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संयुक्त
विशाल बंगाल (बंगलादेश और पश्चिम बंगाल) का नेतृत्व प्रफुल्ल चंद्र बोस
ने संभाला। उत्कल (उड़ीसा) के मुख्यमंत्री बने हरेकृष्ण मेहताब। बिहार
के मुख्यंत्री का दायित्व श्रीकृष्ण सिन्हा ने संभाला। संयुक्त प्रांत
(उत्तर प्रदेश) के मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। सीमा प्रांत
के मुख्यमंत्री बने डॉ. ख़ान साहब (सरहद गांधी के बड़े भाई)। इन
मुख्यमंत्रियों ने बड़ी ईमानदारी राजकाज चलाया। मज़दूरों और किसानों की सुरक्षा के
लिए क़ानून बनाए गए। क़र्ज़ माफ़ किया गया। लगान की दर कम की गई। दलितों की स्थिति
सुधारने के प्रयास किए गए। नशाखोरी बंद करने की दिशा में काम हुआ। हज़ारों राजनीतिक
बंदियों को जेल से रिहा किया गया। प्रतिबंधित राजनीतिक संस्थाओं पर पाबंदी हटा ली
गई। समाचारपत्रों पर से भी पाबंदी हटा ली गई। कांग्रेस प्रांतों और बंगाल और पंजाब
के गैर-कांग्रेसी प्रांतों के बीच सबसे बड़ा अंतर इसी क्षेत्र में साफ दिखाई देता
था। बाद वाले प्रांतों में, खासकर बंगाल में, नागरिक स्वतंत्रता पर लगातार रोक लगाई जाती रही और
क्रांतिकारी कैदियों और बंदियों को, जिन्हें सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रखा गया था, कैदियों की बार-बार भूख हड़तालों और उनकी रिहाई की
मांग करने वाले लोकप्रिय आंदोलनों के बावजूद रिहा नहीं किया गया।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "पद स्वीकार करने का मतलब यह
बिल्कुल नहीं है कि हम गुलाम संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम
अपनी पूरी ताकत से, विधानसभाओं के अंदर और बाहर, फेडरेशन के आने का विरोध करेंगे।
हमने एक नया कदम उठाया है जिसमें नई जिम्मेदारियां और कुछ जोखिम शामिल हैं। लेकिन
अगर हम अपने मकसद के प्रति सच्चे हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं, तो हम इन जोखिमों से पार पा लेंगे और
इस कदम से भी ताकत और शक्ति हासिल करेंगे। हमेशा सतर्क रहना ही आज़ादी की कीमत
है।"
एक संकट फरवरी 1938 में आया, जब यू.पी. में
गोविंदबल्लभ पंत और बिहार में श्रीकृष्ण सिन्हा की मिनिस्ट्री ने कुछ समय के लिए
इस्तीफा दे दिया क्योंकि गवर्नरों ने सभी पॉलिटिकल कैदियों को तुरंत रिहा करने की
इजाज़त देने से मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद इस्तीफे वापस ले लिए गए, जिसमें गवर्नरों ने तुरंत और पूरी रिहाई के बजाय व्यक्तिगत रिहाई के सिद्धांत
को बनाए रखा।
जिस पृथक निर्वाचन पर जिन्ना ने इतनी आशाएं लगा रखी थीं, वह
एक तरह से बेकार ही साबित हुआ। न तो मुसलमान कांग्रेस में शरीक हो सके, और न
उन्हें शासन में मनचाहा हिस्सा मिला। जिन्ना की
झुंझलाहट का कोई पार न रहा। मुंबई और संयुक्त प्रान्त में साझीदारी के सवाल पर
उसने कांग्रेस से बात-चीत भी की। कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि लीग के
विधायक मंत्री बनने से पहले कांग्रेस में आ जाएँ। चुनावों के दौरान यू.पी. में
कांग्रेस-लीग संबंध काफी दोस्ताना थे,
क्योंकि दोनों नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट
पार्टी से लड़ रहे थे। यू.पी. विधान सभा में मुस्लिम सीटों पर मुख्य रूप से मुस्लिम
लीग, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस
ने सिर्फ़ नाममात्र की मौजूदगी दर्ज कराई थी और कोई सीट नहीं जीती थी। इसके बजाय, उसने मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, और दोनों पार्टियों
ने मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में मिलकर प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान
जिन्ना का लहजा भी सुलह वाला था। बाद में, एक उपचुनाव में, कांग्रेस के रफी
अहमद किदवई मुस्लिम लीग के समर्थन से विधान सभा में चुने गए थे। अखिल भारतीय स्तर
पर भी, लीग के चुनाव घोषणापत्र ने 1935 के अधिनियम के प्रति कांग्रेस के समान ही
आलोचनात्मक रुख अपनाया था, और लखनऊ समझौते (1916) के सिद्धांतों के आधार पर सहयोग की
कल्पना की थी।
चुनावों के बाद,
जब लीग को असेंबली में 66 मुस्लिम सीटों
में से 29 सीटें मिलीं, तो राजनीतिक हलकों में उम्मीदें बढ़ गईं कि दोनों पार्टियां
सरकार में भी सहयोग करेंगी। इसी मकसद से खलीकुज्जमां 12 मई को इलाहाबाद में
जवाहरलाल नेहरू से मिले। नेहरू ने प्रस्ताव दिया कि मुस्लिम लीग के विधायक
कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि विधानमंडल में एक अलग मुस्लिम लीग पार्टी होना ठीक
नहीं होगा। खलीकुज्जमां को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया।
जिन्ना सिर्फ साझेदारी के लिए दो पार्टियों के बीच गठबंधन
चाहता था। ‘गठबंधन बनाम विलय’ का मामला संयुक्त प्रान्त में भी उठा। लेकिन बात नहीं बनी और लीग की मदद के
बिना सरकारों का गठन हो गया। कांग्रेस ने इसे जहां स्वशासन और स्वराज्य की तरफ
प्रगति कहा, वहीँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसे हिन्दू शासन कहा। एक
वर्ग ऐसा भी था जो यह मानता था कि कांग्रेस ने लीग के साथ सत्ता में साझेदारी न
करके मुसलमान जनता को पाकिस्तान की दिशा में मोड़ दिया था। प्यारेलाल, गांधीजी के सचिव और जीवनी लेखक यह मानते हैं कि यह एक पहले
दर्जे की राजनैतिक भूल थी। उन्होंने कहा, “लीग से रिश्ता न रखने का फैसला कांग्रेस हाई कमान ने
गांधीजी के सर्वश्रेष्ठ फैसले के विपरीत लिया।” कई विदेशी लेखक जैसे फ्रैंक मोरेस, पैंडरेल मून अदि मानते हैं कि लीग के साथ सूझबूझ से नहीं निबटना ही पाकिस्तान
बनने का मुख्य कारण बना। लेकिन उस समय की परिस्थितियों पर अगर नज़र डालें तो हम पाते
हैं कि नेहरू, पटेल और आजाद का मानना था कि जिन्ना के साथ निभाना मुश्किल
होगा। हर फैसले पर उसकी सहमती लेनी होती, जो उन्हें मान्य
नहीं था। नतीजतन, नेहरू और नरेंद्र देव या के.एम. अशरफ जैसे कांग्रेस
वामपंथियों को डर था कि लीग द्वारा पूरी तरह से आत्मसमर्पण से कम किसी भी शर्त पर
गठबंधन किसी भी कट्टरपंथी सामाजिक-आर्थिक सुधारों को असंभव बना देगा, और उन्होंने मुसलमानों को 'मास कॉन्टैक्ट'
अभियान के माध्यम से जीतने की कोशिश
करना पसंद किया, जिसकी ज़िम्मेदारी अशरफ को दी गई थी।
नेहरू और दूसरे कांग्रेस नेताओं के पास मुस्लिम लीग के
इरादों पर शक करने की वजहें थीं। चुनावों के दौरान यू.पी. और दूसरी जगहों पर कुछ
हद तक सहयोग के बावजूद, सच यह था कि लीग के नेताओं, और खासकर जिन्ना
ने कांग्रेस के खिलाफ़ ज़ोरदार प्रचार शुरू कर दिया था, उसे हिंदुओं का
संगठन बताया था, जो मुसलमानों के दावों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। गांधीजी भी जिन्ना को
उतना महत्त्व नहीं देना चाहते थे जो नेहरू, पटेल और आजाद के प्रभाव को कम करता। उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि जिन्ना के
साथ कांग्रेसी मुख्यमंत्री आसानी से काम कर पाएंगे। जिन्ना के साथ कांग्रेस और
गांधीजी के वैचारिक मतभेद थे। जिन्ना का नजरिया यह था कि लीग मुसलमानों के हितों
के लिए है और कांग्रेस हिन्दुओं के हितों के लिए। फिर भी अगर ठीक से सूझबूझ दिखाई
गई होती तो हो सकता है कि समझौता हो गया होता। पंजाब में भी प्रधानमंत्री सिकंदर
हयात ने स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद हिन्दू महासभा को एक मंत्री पद देने का
प्रस्ताव दिया था। अगर इसी तरह की कोई पेशकश कांग्रेस की तरफ से जिन्ना को मिलता
तो जिन्ना के द्वारा मुस्लिम जनता को यह बताना मुश्किल हो जाता कि कांग्रेस
मुसलमानों की दुश्मन है।
जिन्ना ने कांग्रेस की इन चालबाजियों से फायदा उठाया। अब वह
अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गया। प्रांतों में कांग्रेस के सत्ताईस महीने
के शासन के दौरान, लीग ने ज़ोरदार प्रोपेगेंडा अभियान चलाया। कुछ ही महीनों
में U.P. में 100,000 नए सदस्य बनाए। उसने पंजाब के मुख्यमंत्री सिकन्दर हयात ख़ान के साथ समझौता
किया और लीग सरकार में शामिल हो गई। बंगाल में भी लीग ने प्रजा पार्टी के नेता
फजलुल हक के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गई। चुनावों में लीग को बुरी तरह
पराजित करने वाले हयात और हक़ ने जिन्ना से मेल कर लिया और इस बात पर एकमत हो गए कि
अखिल भारतीय मामलों में वे लीग के फैसलों का समर्थन करेंगे।
जिन्ना ने कांग्रेस कि विरुद्ध प्रचार अभियान तेज़ कर दिया।
कांग्रेस को उसने हिन्दुओं की संस्था कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, “देहाती इलाकों में दस हज़ार कांग्रेसी कमेटियों में से अनेक तथा कुछ हिन्दू अधिकारियों
ने इस तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है, मानों हिन्दू राज आ गया हो। मुस्लिम कौम को एक होना होगा। जो मुसलमान
कान्ग्रेस सरकार में शामिल हो गए हैं, वे कांग्रेसी पिट्ठू हैं।” उसने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस कुछ महत्वाकांक्षी और सिद्धान्तविहीन मुसलमानों
को भ्रष्ट कर रही है। उसने कांग्रेस सरकारों के अत्याचारों के मनगढ़न्त किस्से
लोगों के बीच फैलाना शुरू कर दिया। क्रोधावेश में एक के बाद एक वह ऐसा काम करता
गया कि हिन्दू-मुस्लिम संकट अपने चरम बिन्दु को पहुंच गया।
लीग के लिए अब कांग्रेस सिर्फ सांप्रदायिक ही नहीं एक
दुश्मन के रूप में सामने थी। 1916 में लखनऊ के समारोह में लीग-कांग्रेस संधि का
आधार तैयार करने वाला और हिन्दू-मुस्लिम एकता की वकालत करने वाला जिन्ना अब मुसलिम
अलगाववाद की वकालत कर रहा था। जो जिन्ना अब तक हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच पुल
बनाने का प्रयास करता आया था, अब इस खाई को और
चौड़ा करने में जुट गया। यह मिस्टर जिन्ना से जनाब जिन्ना में परिवर्तन की निशानी
थी। लखनऊ में लीग का समारोह आयोजित किया जाने वाला था। विलायती सूट-बुट पहनने वाले
जिन्ना ने इस समारोह में भाग लेने के लिए शेरवानी और पायजामे सिलवाए। उसकी नज़रों
में कायदे आज़म की कुर्सी दिख रही थी। लखनऊ में जिन्ना ने कहा था, कांग्रेस पूर्णतः हिन्दू नीति से चल रही है, बहुसंख्यक समुदाय ने बहुत साफ तौर पर ज़ाहिर कर दिया है कि
वे हिन्दुओं के लिए हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। जिन्ना ने कहा था, “हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा और इसे सभी पर
थोपा जाएगा। ... जो थोड़ी सी शक्ति और ज़िम्मेदारी दी गई है, उसके ठीक शुरुआत में ही बहुसंख्यक समुदाय ने साफ़ दिखा दिया है कि हिंदुस्तान
सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है।”
जिन्ना अब कांग्रेस के साथ सहमति बनाने के लिए अपना सर
झुकाने वाला नहीं था। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह गांधीजी या कांग्रेस के
किसी आदमी से बातचीत नहीं करेगा। कांग्रेसी ही उसके पास आएंगे। अब वह शर्त मानेगा
नहीं, शर्तें थोपेगा। कौम को उसके तरीक़े पसंद आ रहे थे। अब लीग
कांग्रेस के साथ पूरी तरह टकराव के रास्ते पर पक्की तरह से आगे बढ़ चुकी थी।
जैसे-जैसे दिन और महीने बीतते गए और अलग-अलग प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने
जनता की हालत सुधारने से जुड़े पार्टी के कार्यक्रम को लागू करने की कोशिश की, दोनों पार्टियों के बीच दुश्मनी और ज़्यादा साफ़ हो गई।
साल भर के अन्दर ही लीग की सदस्य संख्या हज़ारों से बढाकर
लाखों में पहुँच गई थी। जिन्ना ने अपने भाषणों में कहना शुरू कर दिया था, “अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को उठाने के लिए मुझे फिरकापरस्त कहा जाता है तो
साहबान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा फिरकापरस्त होने पर
मुझे फ़क्र है।” उसके बयानों में
अक्सर शामिल होता कि कांग्रेसी सरकारें सांप्रदायिक दंगों को रोकने में विफल रही
है, मुसलमानों को
रोज़गार नहीं देतीं, बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर स्थानीय प्रतिबंध लगा दिया
जाता है, सार्वजनिक मौकों
पर 'मूर्ति पूजा' वाले अंशों के साथ वंदे मातरम गाना गाने के लिए कहा जाता है, मुसलमानों पर
संस्कृतनिष्ठ हिंदी थोप रहीं हैं, मुसलमान स्कूली
बच्चों को गाँधी की तस्वीर की पूजा करने को बाध्य करती हैं, स्कूलों में ऐसे गीत गए जा रहे हैं जो इस्लामी मान्यताओं
के विरुद्ध हैं। जिन्ना ने मई 1938 में बोस के साथ अपनी बातचीत में लीग को
मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने पर ज़ोर दिया। कांग्रेस
वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर 1937 में वंदे मातरम के आखिरी छंदों को हटाने का फैसला
किया, और 'गाने के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम दोस्तों द्वारा उठाई गई आपत्ति की वैधता' को स्वीकार किया। अगर लीग ने वर्धा बेसिक शिक्षा योजना को बहुत ज़्यादा
हिंदूवादी बताकर हमला किया, तो हिंदू महासभा ने पाठ्यक्रम में उर्दू को शामिल करने के
लिए इसकी निंदा की, और जाने-माने मुस्लिम बुद्धिजीवी ज़ाकिर हुसैन वर्धा योजना
के साथ-साथ बॉम्बे स्कूलों के लिए उर्दू पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी प्रमुख
थे, जिसे लीग ने इस्लाम विरोधी बताकर निंदा की थी।
नेहरू ने 18 अक्टूबर 1939 को राजेंद्र प्रसाद से यह स्वीकार
किया कि “इसमें कोई शक नहीं कि हम मुस्लिम जनता के बीच सांप्रदायिकता
और कांग्रेस विरोधी भावना के विकास को रोकने में असमर्थ रहे हैं।” सुमित सरकार कहते हैं, “यदि 1930 के दशक के अंत में शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने पहले
से कहीं अधिक धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया, तो उनके विचारों को पार्टी पदानुक्रम में निचले स्तर पर या सभी कांग्रेस
मंत्रियों द्वारा भी सार्वभौमिक रूप से साझा नहीं किया गया, या ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। जो चीज़ विनाशकारी साबित हुई, वह गठबंधन को अस्वीकार करना
नहीं था, बल्कि U.P.
के साथ-साथ दूसरी जगहों पर भी, असली सामाजिक रूप से
क्रांतिकारी उपायों को विकसित करने और लागू करने में विफलता थी। मुस्लिम जन संपर्क
काफी हद तक कागजों पर ही रहा,
और धर्मनिरपेक्ष और
क्रांतिकारी बयानबाजी ने अंत में मुस्लिम जनता को जीते बिना मुस्लिम निहित
स्वार्थों को ही डरा दिया।”
*** *** ***
मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
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