246. चम्पारण सत्याग्रह-1
1916
गांधीजी के जीवनीकार लुइ फिशर कहते हैं, “जब मैं पहली बार 1942 में मध्य भारत के सेवाग्राम स्थित
गांधीजी के आश्रम में उनसे मिलने गया, तो
उन्होंने कहा, 'मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने
अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। यह 1917 की बात है।
“लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक थे। कार्यवाही
के दौरान, एक किसान मेरे पास आया जो भारत के किसी भी अन्य
किसान की तरह दिख रहा था, गरीब और दुर्बल', और कहा, "मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ
कि आप मेरे जिले में आएँ!" मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था।”
यद्यपि गांधीजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, कि महायुद्ध के समय में वह किसी राजनैतिक संघर्ष में भाग नहीं लेंगे, वह ऐसे कष्ट दूर करने के प्रयत्न से अपने को न
रोक सके जिसे करना न्यायसंगत था और जिसमें देरी नहीं की जा सकती थी। 1917 की ग्रीष्म ऋतु में वह राजकुमार शुक्ल के
बुलाने पर बिहार प्रदेश के चम्पारण जिले
में गए, जहां नील की खेती होती थी और वहां गोरे
बागान-मालिकों के खिलाफ किसानों की ओर से आवाज उठाई। महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा
आंदोलन था। इसे चम्पारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह
भारत की धरती पर गांधीजी द्वारा किए गए पहले सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इससे
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नये अध्याय का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन में लोगों
के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया गया जो ब्रिटिश
हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। गांधीजी ने दक्षिण
अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला
प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। गांधीजी ने बिहार के चंपारण जिले के लोगों को
संगठित किया, जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई
और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से
मजबूत बनना सिखाया। इसने गांधीजी के नेतृत्व को स्थापित किया, भले
ही यह एक गैर-राजनीतिक संघर्ष था। इसी आंदोलन के बाद उन्हें ‘महात्मा’ की उपाधि से विभूषित किया गया।
गांधीजी के हृदय में निर्धनों और शोषितों के
प्रति दर्द था। जहां भी इनके ऊपर अन्याय होता, वे उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते। उनकी
कार्य-पद्धति का सबसे पहला प्रदर्शन राजा जनक की भूमि चम्पारण में हुआ। चंपारण
बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित है। उस जिले की सबसे बड़ी नदी गंडक है, जो
पुराने समय में जिले के ठीक बीच से होकर बहती थी। गंडक ने अपना मार्ग बदल लिया था, लेकिन
इसके पुराने मार्ग के निशान अभी भी झीलों के रूप में मौजूद थे, जिनकी
संख्या पूरे जिले में लगभग चालीस थी। इनमें से कई गहरे थे, लेकिन
उनका पानी पीने योग्य नहीं था। इसका उपयोग नील कारखानों में किया जाता था, जिनमें
से कई इन झीलों के किनारे बनाए गए थे।
चंपारण में केवल दो कस्बे थे- मोतिहारी, जो
जिले का मुख्यालय था, और बेतिया- और 2,841 गांव
थे। बीस लाख आबादी में से, 98 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते थे। बिहार के
अन्य जिलों की तरह चंपारण में भी हिंदुओं की बहुलता थी। हिंदी की एक बोली भोजपुरी
का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमान दोनों करते थे।
चंपारण, चंपारण्य
का अपभ्रंश है, जिसका संबंध कई किंवदंतियों से है, जिनका
उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। इसकी पहचान विदेह से की जाती है, जो
राजा जनक का देश और सीता का जन्म स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि का आश्रम
भी इसी जिले में था, और यहीं पर रामायण की रचना हुई थी और सीता ने
अपने जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म दिया था। इसे विराट की राजधानी के रूप में
पहचाना जाता है, जहाँ पांडव अपने वनवास के अंत में एक वर्ष तक
छिपकर रहे थे। बुद्ध के जीवनकाल में चंपारण सहित क्षेत्र लिच्छवियों द्वारा बसा
हुआ था। इस जनजाति का संविधान गणतंत्रात्मक था। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के
लिए, इसने मगध साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी थी, जिस
पर तब राजा अजातशत्रु का शासन था। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने तिरहुत और
चंपारण पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार यह मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1765
में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चंपारण अनुदान में दे दिया था। घटनाक्रम ने
कई मोड़ लिए और 1771 में अंग्रेजों ने बेतिया के राजा जुगल किशोर को मझौवा और
सिमरांव के दो परगने सौंप दिए। 1791 के दशकीय बंदोबस्त के बाद ये परगने जुगल किशोर
के बेटे बृज किशोर सिंह के साथ बसाए गए। 1795 के स्थायी बंदोबस्त ने इसकी पुष्टि
की। यह जिला बड़ी ज़मीनी संपदाओं के लिए जाना जाता है। 1917 में इसके तीन-चौथाई से
ज़्यादा क्षेत्र पर तीन बड़े मालिकों का कब्ज़ा था। बेतिया एस्टेट (क्षेत्रफल 2,000
वर्ग मील) पर कई लाख रुपये का कर्ज था और वह उसे चुकाने में असमर्थ था, इसलिए
1898 में उसे कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स के प्रबंधन के अधीन कर दिया गया था। रामनगर एस्टेट
को भी प्रबंधन के अधीन कर दिया गया था। मधुबन एस्टेट तीसरी सबसे बड़ी ज़मींदारी
थी।
उस समय गांधीजी सार्वजनिक जीवन में उतना
महत्ता-प्राप्त पुरुष नहीं हुए थे। बिहार के चम्पारण ज़िले के किसानों के ऊपर भीषण
अत्याचार हो रहा था। चंपारण जिले में तीन-चौथाई ज़मीन तीन बड़े बागान मालिकों के
पास थी। ये बागानन मालिक खुद ज़मीन का प्रबंधन नहीं करते थे, बल्कि
उन्होंने ज़मीन के अधिकार स्थायी या अस्थायी पट्टे पर विभिन्न ठेकेदारों को दे रखे
थे, जिनमें से ज़्यादातर यूरोपीय नील उत्पादक थे। चंपारण
में नील की खेती कई शताब्दियों से चली आ रही है। पहले के दिनों में सभी पट्टेदार
भारतीय थे और वे 1793 से पहले से ही वहां थे। बाद में, यूरोपीय
लोगों ने नील और गन्ने की खेती पर कब्ज़ा कर लिया और धीरे-धीरे उन्होंने पूरे
चंपारण जिले में अपना जाल फैला दिया। गरीब किसानों को धोखा दिया गया, बहलाया
गया और उन्हें अपनी ज़मीन पर नील उगाने के लिए सहमत कर लिया गया। ईस्ट इंडिया
कंपनी के शुरुआती दिनों से ही नील की खेती बहुत लाभदायक रही है। पौधा बहुत नाजुक
था, इसे बहुत देखभाल की ज़रूरत थी और इसे केवल
दलदली मिट्टी पर ही उगाया जा सकता था। कोई सौ वर्ष से वहां के गोरे ब्रिटिश निलहे
किसानों से बिना मज़दूरी दिए ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। उससे रंग निकाला जाता
था। ऐसा करते हुए उन्होंने ज़मींदारों और किसानों से बहुत-सी ज़मीन हथिया ली थी।
तरह-तरह के अत्याचारी उपायों से किसानों को अपनी ज़मीन में भी नील की खेती करने को
मज़बूर करते।
19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने
किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। एक
बीघा जमीन में 20 कठ्ठे भूमि होती है। इसे तीनकठिया पद्धति
कहा जाता था। नियम यह था कि प्रति बीघा तीन कठ्ठे जमीन में नील की खेती करनी है। किसानों को इस बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ
भी नहीं मिलता था। उन पर 42 तरह के कर अलग से डाले गए थे। फसल को एक
निर्धारित दाम पर बेचना होता था, जो हमेशा घाटे का कारण होता था। नील की फ़सल को
किराए के रूप में फ़ैक्टरी मालिकों को सौंप दिया जाता था। नील इतना लाभदायक था कि
सरकार की मदद से बागान मालिकों ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और
किसानों पर अपनी शर्तें थोप दीं। फ़ैक्टरी का राज था; नील
राजा था; और सभी को ज़मीन मालिकों की इच्छा के आगे झुकना
पड़ता था। नील की खेती के लिए बागान मालिक ने समझौते में तय कीमत चुकाई थी - यह
कीमत बहुत कम थी। इसके अलावा, किरायेदार को शायद ही कभी नकद भुगतान किया जाता
था। इसे ज्यादातर जमीन के किराए के साथ समायोजित किया जाता था। किसान इस
दुष्टतापूर्ण और मनमानी व्यवस्था के बोझ तले कराह रहे थे। इसके मालिक निलहे अंग्रेज
कहलाते थे जो आनाकानी करने वाले किसानों को तरह-तरह के अत्याचार से परेशान करते थे। निलहों को तो भारी मुनाफ़ा होता लेकिन किसानों
को दुख और कष्ट भोगना पड़ता।
यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। पिछली
सदी के साठ के दशक में और उपद्रव हुए थे क्योंकि नील की खेती किसानों के लिए
लाभहीन थी। चंपारण में 1860 के दशक से ही तिनकठिया प्रणाली का छिटपुट विरोध होता
रहा है, जिसके तहत रामनगर, बेतिया
और मधुबन के बड़े जमींदारों से ठेकेदारी पट्टे पर लेने वाले यूरोपीय बागान मालिक
किसानों से उनकी जमीन के एक हिस्से पर कम कीमत पर नील की खेती करवाते थे। बंगाल के
लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन पीटर ग्रांट ने 1860 में रिपोर्ट दी कि नील के मजदूर
ज़मींदारों की मांगों के खिलाफ़ जोरदार विरोध कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
अपनी रिपोर्ट में लिखा, "यह मानना मूर्खता होगी कि हजारों लोगों, पुरुषों, महिलाओं
और बच्चों की ओर से इस तरह के प्रदर्शन का कोई गहरा अर्थ नहीं है।" पहली बार
भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी ने बड़े पैमाने पर अहिंसक बल का संचालन देखा था। ज़मीन
पर उच्च करों के अलावा कारखाना मालिक अपनी मर्जी से अबवाब नामक कर भी लगाते थे। जब
भी कोई भारतीय किसान किसी उत्सव में शामिल होता, घोड़ा
या नाव खरीदता या अपने बेटे या बेटी की शादी करता तो उसे अबवाब देना पड़ता। अगर
कारखाना मालिक या कारखाने का कोई उच्च अधिकारी बीमार पड़ जाता तो उसके इलाज का
खर्च उठाने के लिए एक अबवाब होता और अगर वह शिकार पर जाता तो उसके हाथियों की कीमत
चुकाने के लिए एक और अबवाब होता। किसानों की संपत्ति सामंती शासकों की दया पर
निर्भर थी।
1900 के आसपास सिंथेटिक रंगों से प्रतिस्पर्धा
के कारण नील की खेती में गिरावट आने लगी, तो बागान मालिकों ने किसानों को नील उगाने के दायित्व से
मुक्त करने के बदले में शराहबेशी (किराया-वृद्धि) या तवान (एकमुश्त मुआवजा) देकर
बोझ उन पर डालने की कोशिश की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नील की कीमत आसमान छू
रही थी और फैक्ट्री मालिक जिन्होंने हाल ही में नील की खेती छोड़ दी थी, अब
इस बात पर जोर दे रहे थे कि बड़े पैमाने पर जमीन पर नील की खेती की जाए। जर्मनी से
सिंथेटिक रंगों की आपूर्ति कम हो रही थी; भारत
से निर्यात किए जाने वाले नील की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन
किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। बिहार प्रांत के तिरहुत डिविज़न में सबसे
ज़्यादा नील का उत्पादन होता था। यह नील विदेशों में काफ़ी ऊंची क़ीमतों पर बिकती थी।
नील की खेती पर गोरों ने जबरन अधिकार जमा रखा था। किसानों से ग़ुलामों की तरह काम
लिया जाता था। दरअसल, युद्ध के समय की परिस्थितियों में किसानों की
हालत पहले से भी बदतर थी। 1905-08 के बीच मोतिहारी-बेतिया क्षेत्र में व्यापक
प्रतिरोध विकसित हुआ, जिसने 400 वर्ग मील के क्षेत्र को प्रभावित
किया और इसमें कुछ हिंसा (एक फैक्ट्री मैनेजर ब्लूमफील्ड की हत्या), 57 आपराधिक मामले और 277 सजाएँ शामिल थीं।
किसानों के बेहतर वर्ग ने अगले दशक में याचिकाओं, मामलों और कुछ बिहार कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों के साथ
संपर्क के माध्यम से संघर्ष जारी रखा और यह इस चल रहे टकराव का एक हिस्सा था कि
राज कुमार शुक्ला, एक समृद्ध किसान-सह-छोटे साहूकार ने 1916 की
लखनऊ कांग्रेस में गांधी से संपर्क किया।
चंपारण के लगभग अशिक्षित किसान राजकुमार शुक्ल
बागान मालिकों के अत्याचार के पीड़ितों में से एक थे। उन्होंने कई मुकदमे लड़े और
मुकदमेबाजी के कारण वे गरीब हो गए। अपनी ज़मीन पर उगाए गए आलू को देने से इनकार
करने पर उनकी झोपड़ी जला दी गई, जिस पर गोरों का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें
पीटा गया और अगर वे छिपते नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। वे इतने गुस्से में थे
कि उन्होंने कसम खा ली कि जब तक यह अन्याय और उत्पीड़न समाप्त नहीं हो जाता वे चैन
से नहीं बैठेंगे। वे चुपचाप गाँव-गाँव जाकर किसानों को उत्पीड़न के खिलाफ़ लड़ने
के लिए संगठित करते रहे। राजकुमार शुक्ल ने दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के काम के
बारे में सुना था और सहज रूप से महसूस किया कि केवल वे ही उनकी मदद कर सकते हैं और
उनके दुख को समाप्त कर सकते हैं। एक रूढ़िवादी हिंदू होने के नाते जो केवल अपने
द्वारा पकाया गया भोजन खाता था, उसने कुछ सूखा सत्तू पैक किया और अहमदाबाद के
लिए टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाए। जब वह आश्रम पहुंचा, तो
उसने पाया कि गांधीजी पूना गए थे। उसके पास वहाँ जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं
थे और वह घर वापस आ गया। उसने गांधीजी को लिखा, जिन्होंने
उत्तर दिया कि वह बाद में कलकत्ता जा रहे थे और उसे वहाँ मिलने के लिए कहा। पत्र
शुक्ला के पास देर से पहुँचा, और जब वे कलकत्ता पहुँचे, तो
गांधीजी पहले ही जा चुके थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता चला कि कांग्रेस की बैठक दिसंबर
1916 में लखनऊ में हो रही है और गांधीजी उसमें भाग लेंगे। उन्होंने उनसे
मिलने के लिए वहाँ जाने का फैसला किया। ब्रजकिशोर प्रसाद, एक
वकील जिन्होंने शुक्ला के लिए अदालत में कुछ मुकदमे लड़े थे और बिहार विधान परिषद
में चंपारण के किसानों के मामले को उठा रहे थे, वे
भी बिहार के अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने लखनऊ
जा रहे थे।
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मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
