राष्ट्रीय आन्दोलन
347. साम्प्रदायिक पुरस्कार-3
1932
डॉक्टरों को शुरू से ही उनकी जान को खतरा का आभास था। अब
उनकी उम्र साठ से ज़्यादा हो चुकी थी, और
1924 में दिल्ली में इक्कीस दिन का उपवास किए हुए आठ साल बीत चुके थे। यह उपवास
आज़ादी में, डॉक्टरों की एक टोली की मौजूदगी और दोस्तों की
सांत्वना भरी मौजूदगी में किया गया था। सभी समाचार पत्र महात्मा गाँधी के गिरते
स्वास्थ्य की दैनिक बुलेटिन से भर गए।
मीरा बहन, वल्लभ भाई पटेल और मणि बेन ने जेल में उनसे मिलने
का समय मांगा। मीरा बहन को अनुमति नहीं दी गई। गांधीजी ने अनशन आरंभ किया तो उनकी
अवस्था तीसरे दिन तक बहुत बिगड़ गई। मीरा बहन ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित होकर लगभग
मूर्छित हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो यों भी शिथिल होता जा रहा था और जब गांधीजी
ने आमरण अनशन शुरू किया, तो राष्ट्र का ध्यान इस ओर से बंटकर उधर केन्द्रीत हो
गया।
देश का सोया विवेक
जागा
जिस चमत्कार की उम्मीद थी, वह
पहले ही हो चुका था। गांधीजी ने स्वेच्छा से जिस अग्निपथ पर क़दम रखा था उसने
हिन्दू समुदाय को ह्रदय को उद्वेलित कर दिया। उनके अनशन से देश का सोया विवेक जाग
गया। करोडो लोगों ने जो कुछ कभी नहीं किया था वह किया और एकाएक महसूस किया कि वे
भी छुआछूत की लानत के लिए दोषी हैं, और अगर गांधीजी प्रायश्चित करते हुए मरे तो उसका खून सबके
सर पर होगा। दलित जातियों के प्रति स्नेह और सहानुभूति का जैसे देश में ज्वार ही आ
गया। जगह-जगह लोगों ने दलितों का स्वागत समारोह किया। कई मंदिरों के द्वार दलितों
के लिए खोल दिए गए। देश में उदारता की एक लहर दौर गई। जैसे-जैसे जेल में यह खबर
पहुँची कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर अछूतों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं, गांधी को विश्वास होने लगा कि सुलह का दिन आने
वाला है। उन्होंने लिखा, "आत्मा की पीड़ा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अस्पृश्यता का
हर निशान मिट नहीं जाता। भगवान का शुक्र है कि इस आंदोलन में सिर्फ़ एक आदमी नहीं, बल्कि हज़ारों लोग हैं जो इस सुधार को पूरी तरह
से साकार करने के लिए अपनी जान दे देंगे।"
नेहरू जी कहते हैं, “बापू में परिपक्व मनोवैज्ञानिक अवसर पर समयोचित
कार्य करने की अद्भुत कुशलता थी। उनके इस उपवास की घोषणा का राष्ट्रीय संघर्ष के
व्यापक क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम निकला। देशभर में भयंकर उथल-पुथल मचा।
समाज में उत्साह की एक जादू-सी लहर दौड़ गई। यरवदा जेल में बैठा हुआ यह सूक्ष्म-सा
व्यक्ति कितना बड़ा जादूगर है और वह उस डोरी को खींचने में कितना प्रवीण है, जो
जनसाधारण को हिला देती है।”
अनौपचारिक वार्ता
शुरू
20 तारीख को हिंदू नेताओं का सम्मेलन स्थगित होने के बाद, अनौपचारिक वार्ता शुरू हुई। संयुक्त निर्वाचक
मंडल के मुख्य मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। जब डॉ. आंबेडकर इसके लिए बिल्कुल तैयार
नहीं हुए, तो सप्रू ने सीमित संख्या में सीटों के लिए
प्राथमिक और द्वितीयक चुनाव प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया। सप्रू ने कहा कि यह
प्रणाली, संयुक्त निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को बनाए
रखते हुए, दलित वर्गों को अपने उम्मीदवार चुनने में सक्षम
बनाएगी। डॉ. आंबेडकर और उनके सहयोगी डॉ. सोलंकी ने प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि वे प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित
सीटों की संख्या से कहीं अधिक सीटों की मांग करेंगे।
गांधीजी की तबीयत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कस्तूरबा
को दूसरी जेल से निकालकर यरवदा जेल भेज दिया गया। डॉ. भीमराव आम्बेडकर इस उधेड़बुन
में थे कि दोहरा मताधिकार गांधीजी ने अगर रुकवा दिया तो उसके बदले अधिक-से-अधिक
कितना अधिकार अस्पृश्यों के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। देश के नेताओं ने डॉ. अंबेडकर
को समझौता करने के लिए मनाना शुरू किया। डॉ. अंबेडकर ने कहा, ”अगर मुझे फाँसी पर भी चढ़ा दिया जाए तब भी मैं
लोगों के साथ विश्वासघात कर अपने पवित्र कर्तव्य से नहीं डिग सकता।”
मालवीयजी के नेतृत्व में देश के हिंदू नेता कभी मुंबई में
तो कभी पूना में विचार-विमर्श कर रहे थे। उधर शिमला में भी उच्च स्तर पर चर्चा चल
रही थी। सर तेजबहादुर सप्रू और माधवराव जयकर ने एक तरफ़ वायसराय और दूसरी तरफ़
बाबासाहब आंबेडकर से बातचीत शुरू कर दी। समस्या के समाधान के लिए इन नेताओं ने
कम-से-कम पांच बार यरवदा जेल का चक्कर लगाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, “मेरे निर्णय में तभी परिवर्तन हो सकता है, जब
सारे हिंदू नेता एक मत हो जाएं।” अंग्रेज़ सरकार ने निर्णय आंबेडकरजी पर छोड़ दिया। देश के
विभिन्न भागों से नेतागण यरवदा जेल पहुंच रहे थी। सरदार पटेल, राजाजी,
राजेन्द्रबाबू, सरोजिनी नायडू आदि पहुंच चुके थे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भी
पहुंच गए। सप्रू और जयकर ने यह सुझाव दिया कि दलितों के लिए कुछ सीट आरक्षित कर
दिया जाए। यह एक द्विस्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव था। एक
प्राथमिक चुनाव, जहाँ केवल दलित वोट देंगे और एक माध्यमिक चुनाव, जहाँ हर कोई पात्र होगा।
गांधीजी की तबीयत
बिगड़ी
अधिकारियों ने जिस तरह से उपवास को हैंडल किया, खासकर शुरुआती दौर में, वह
निंदनीय था। जेल प्रशासन और जेल के डॉक्टरों ने उपवास करने वाले नेता की ऊर्जा
संरक्षण की ज़रूरत पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर बार जब कोई आगंतुक आता, तो गांधीजी को जेलर के कार्यालय तक पैदल जाना
पड़ता था। यहाँ तक कि 21 सितंबर को जब बंबई से हिंदू नेता उनसे मिलने आए, तो मुलाकात जेलर के कार्यालय में हुई। बातचीत
के दौरान होने वाली व्यस्त बातचीत के कारण बातचीत का तनाव मतली का कारण बना। दो
बार उन्हें निर्जलीकरण और अम्लता से निपटने के लिए मलाशय के माध्यम से सोडा और
पानी देना पड़ा। जब भी उन्हें ज़रूरत महसूस होती, वे
बाथरूम चले जाते और किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर देते। उपवास के तीसरे दिन
उनकी ताकत जवाब दे गई। जेल अधिकारी बहुत चिंतित थे, लेकिन
जेल के डॉक्टरों को अनशन पर बैठे लोगों का इलाज करने का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें
उनकी ज़रूरतों का अंदाज़ा नहीं था। 1924 में, गांधीजी
के अपने डॉक्टरों ने ही उनकी देखभाल की थी। 22 सितंबर को सरकार ने गांधीजी के अपने
डॉक्टरों को बुलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन
गांधीजी ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि उन्हें सरकारी डॉक्टरों पर पूरा
भरोसा है। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर इस बार वे अनशन से उबर पाएंगे, तो यह सिर्फ़ इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर चाहते
हैं कि वे जीवित रहें, न कि किसी डॉक्टर या नर्सिंग की वजह से। जैसे-जैसे
उपवास आगे बढ़ा और शरीर के ऊतक जलते गए, उन्हें
तेज़ दर्द और पीड़ा होने लगी।
जनमत संग्रह का
प्रश्न
22 सितंबर की सुबह, डॉ. अंबेडकर ने पुणे की यात्रा की और दोपहर में गाँधीजी से
मिले। डॉ. अंबेडकर ने गाँधीजी से कहा, “मैं अपने समुदाय के लिए राजनीतिक शक्ति चाहता
हूँ। हमारे जीवित रहने के लिए यह बेहद आवश्यक है।” लेकिन अभी भी एक अड़चन थी। डॉ. अंबेडकर चाहते
थे कि प्राथमिक चुनाव प्रणाली एक दशक के बाद स्वतः समाप्त हो जाए, और 15 साल बाद तथाकथित दबे-कुचले वर्ग के बीच जनमत संग्रह पर सशर्त सीटें आरक्षित कर दी जाएँ। कई हिंदू
नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था और गाँधीजी खुद पाँच साल बाद जनमत संग्रह चाहते
थे। डॉ. आंबेडकर और उनके सहयोगियों का मानना था कि अस्पृश्यता 20 साल बाद भी
खत्म नहीं होने वाली है और वे चाहते थे कि जनमत संग्रह का प्रावधान सवर्ण हिंदुओं
पर दबाव बनाने का एक जरिया बने ताकि वे अछूतों के साथ न्याय करें। देवदास गांधी और
अन्य लोगों ने डॉ. आंबेडकर से अनुरोध किया कि गांधीजी का अस्पृश्यता उन्मूलन पर
जोर और ऐसा न होने पर उनकी ओर से उपवास की धमकी, जनमत
संग्रह के डर से बेहतर गारंटी थी। आरक्षण जारी रहने से अस्पृश्यता दूर करने और
अछूतों में राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास की भावना के विकास में बाधा आएगी। इसके
अलावा, जनमत संग्रह कराने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी
थीं। इस प्रकार यह दलित वर्गों के हित में नहीं था। लेकिन डॉ. आंबेडकर अविचल रहे। अंबेडकर
ने सुझाव दिया कि जनमत संग्रह का प्रश्न गांधीजी के समक्ष रखा जा सकता है।
उन्होंने याद दिलाया कि गांधीजी ने जनमत संग्रह के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की थी
और उन्हें विश्वास था कि गांधीजी उनकी बात मान लेंगे। गांधीजी ने कहा कि वे जनमत
संग्रह के पक्ष में हैं। लेकिन दस साल बाद क्यों? वे
इसे एक साल के अंत में, या
ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल बाद, चाहते
थे। इस कोशिश ने उन्हें थका दिया।
“पिता मर रहे हैं”
शुक्रवार, 23 सितंबर उपवास के चौथे दिन, को फिर बातचीत हुई। गांधीजी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एम.डी.डी.
गिल्डर और डॉ. नाथूभाई पटेल बम्बई से आये और जेल के चिकित्सकों से परामर्श के बाद बताया
कि घटते बढ़ते ब्लड प्रेशर से गांधीजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। गांधीजी लगातार
कमज़ोर होते जा रहे थे। उनका रक्तचाप चिंताजनक रूप से बढ़ गया था, वे अब चल नहीं सकते थे और उन्हें स्ट्रेचर पर
बाथरूम तक ले जाना पड़ता था, और
रात में बिस्तर पर करवट लेते समय भी उन्हें सहारा देना पड़ता था। वे अपनी
मांसपेशियों पर जी रहे थे, क्योंकि
उन पर चर्बी बिल्कुल नहीं थी। प्यारेलाल, जो
उनसे मिलने आए थे, ने भय से देखा कि वे अब अपने स्वास्थ्य की
रक्षा नहीं कर रहे थे, वे लापरवाह हो गए थे, और
स्पष्ट रूप से ऐंठन से बहुत दर्द में थे, अब
उन्हें अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं था। सरकार का मानना था कि वे आमरण अनशन
करने की अपनी धमकी पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, और
आनन-फानन में कस्तूरबाई को साबरमती की जेल से पूना की जेल में स्थानांतरित कर दिया
गया। "फिर वही पुरानी कहानी!" उन्होंने उनका अभिवादन करते हुए कहा। इस
मज़ाकिया अंदाज़ में उसने उसके प्रति अपना असहाय स्नेह व्यक्त किया। जेल में इतने
सारे आगंतुकों को आने की अनुमति थी कि सरोजिनी नायडू ने खुद को द्वारपाल नियुक्त
कर लिया; केवल उन्हीं आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति थी
जो उनकी स्वीकृति प्राप्त करते थे। देवदास गाँधी ने दुखी होकर कहा, “पिता मर रहे हैं।” उनकी आँखों में आँसू थे।
पूना समझौता
शनिवार, 24
सितंबर, पाँचवें दिन, डॉ. आंबेडकर
ने हिंदू नेताओं के साथ अपनी बातचीत फिर से शुरू की। सुबह की बहस के बाद, वे दोपहर में गांधी से मिलने गए। डॉ. आंबेडकर
और हिंदुओं के बीच यह सहमति हुई थी कि दलित वर्गों को 147 आरक्षित सीटें मिलेंगी, न कि आंबेडकर द्वारा माँगी गई 197 और
मैकडोनाल्ड द्वारा आदेशित 71 सीटें। गांधीजी ने समझौता स्वीकार कर लिया। डॉ. आंबेडकर
अब दस साल बाद अलग प्राइमरी को खत्म करने के लिए तैयार थे। गांधीजी ने पाँच साल की
माँग पर ज़ोर दिया। गांधीजी ने कहा, "पाँच
साल या मेरी जान।" डॉ. आंबेडकर ने मना कर दिया। राजगोपालाचारी ने अब कुछ ऐसा
किया जिससे शायद गांधीजी की जान बच गई। गांधीजी से सलाह लिए बिना, वे और डॉ. अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए कि
प्राइमरीज़ को खत्म करने का समय आगे की बातचीत में तय किया जाएगा।
डॉ. अंबेडकर ने कहा कि अगर वे गाँधीजी के जीवन के लिए
समझौता नहीं करते तो दलितों को पूर्वग्रह से जूझना पड़ेगा। आखिरकार, पूना समझौते पर 24 सितंबर को शाम 5 बजे 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए। मदन मोहन मालवीय ने इसे हिंदुओं और
गाँधीजी की ओर से और अंबेडकर ने अछूत वर्गों की ओर से हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय गाँधीजी से कहा
था, “यदि आप अछूत वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह
से खुद को समर्पित करते हैं, तो आप हमारे नायक बन जाएंगे।”
रविवार, 25 सितंबर को बॉम्बे
सम्मेलन में, जिसमें यरवदा संधि या
पूना समझौते को मंजूरी दी गई थी, डॉ. आंबेडकर ने एक दिलचस्प भाषण
दिया। गांधीजी के सुलहकारी रवैये की प्रशंसा करते हुए, आंबेडकर ने कहा, 'मुझे स्वीकार करना
होगा कि जब मैं उनसे मिला, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, कि उनमें और मेरे बीच
इतनी समानताएँ थीं। वास्तव में, जब भी कोई विवाद उनके
पास लाया जाता था—और सर तेज बहादुर सप्रू ने आपको बताया है कि उनके पास लाए गए
विवाद बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते थे—मैं यह देखकर चकित रह जाता था कि गोलमेज
सम्मेलन में मेरे विचारों से इतने भिन्न विचार रखने वाला व्यक्ति तुरंत मेरे बचाव
में आया, न कि दूसरे पक्ष के
बचाव में। मैं महात्माजी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही कठिन
परिस्थिति से निकाला।'
समझौता लंदन में कैबिनेट के सामने पेश
26 सितंबर तक, यरवदा समझौते के रूप
में जाना जाने वाला समझौता, जिसे इतने लंबे समय से बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया था, लंदन में कैबिनेट के
सामने पेश किया जा रहा था, जिसमें चार्ली एंड्रयूज लंदन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य
कर रहे थे। दलित वर्गों के सदस्यों के चुनाव के लिए सटीक व्यवस्था की गई थी, सभी सूत्रों पर सहमति
बन गई थी, और केवल रामसे मैकडोनाल्ड और सर सैमुअल होरे को अपना फैसला
सुनाना बाकी था। प्रधानमंत्री ससेक्स में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, लेकिन खबर इतनी
महत्वपूर्ण थी कि उन्हें डाउनिंग स्ट्रीट लौटने की मांग करनी पड़ी। आधी रात तक
उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने फैसले के स्थान पर समझौते को बदलने में कोई
आपत्ति नहीं हो सकती है, और लंदन और दिल्ली में एक साथ घोषणाएं की गईं।
कम्यूनल अवार्ड रद्द
उस सुबह डॉक्टरों ने उनकी जाँच की, और बताया कि वे लगातार
कमज़ोर होते जा रहे हैं, और हालाँकि वे दिखने
में ठीक लग रहे थे और अब मतली और उल्टी से पीड़ित नहीं थे, फिर भी वे उपवास के खतरनाक
दौर में प्रवेश कर रहे थे। वे उस स्थिति में पहुँच गए थे जहाँ, अगर वे उपवास तोड़ भी
देते, तो भी इस बात की कोई
गारंटी नहीं थी कि वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ख़तरा यह था कि उन्हें लकवा भी हो
सकता था। हर हाल में उपवास तोड़ना ही होगा।
उस सुबह बाद में, रवींद्रनाथ टैगोर अपने
मित्र के पास बैठने के लिए पूरे भारत को पार करके जल्दी से जेल के प्रांगण में
दाखिल हुए। वे भावुक हो गए, उन्होंने अपना चेहरा
गांधीजी की छाती पर छिपा लिया, और कुछ देर तक इसी मुद्रा में रहे, फिर बोले। उन्होंने
कैबिनेट समझौते की खबर सुनी थी। उन्होंने कहा, "मैं खुशखबरी की लहर पर
तैरता हुआ आया हूँ।" "मुझे बहुत खुशी है कि मैं समय पर पहुँच गया।"
26, सितम्बर 1932 को सरकार ने कम्यूनल
अवार्ड रद्द कर दिया। इस तरह दलितों के लिए अलग निर्वाचन और दो वोट का अधिकार खत्म
हो गया। छह दिनों के उपवास के बाद शाम पांच बजे गांधीजी ने
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की उपस्थिति में धार्मिक भजन और प्रार्थना के बाद कस्तूरबा के
हाथों संतरे का रस पीकर उपवास भंग किया। गुरुदेव ने अपना प्रसिद्ध भजन ‘जीवन
जोखन सुकाई जाय’ गाकर गांधीजी को सुनाया।
जब मेरा दिल सूख जाए
और प्यासा हो जाए, तो
दया की बौछार लेकर आ
जाओ,
जब जीवन से कृपा चली
जाए, तो
गीतों की बौछार लेकर आ
जाओ।
कस्तूरबा ने नारंगी का
रस पिलाया। उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर ‘वैष्णव जन’ भजन गाया। गांधीजी
का यह उपवास न तो अंग्रेज़ अधिकारियों के ख़िलाफ़ था, न ही भारत में उनके विरोधियों
के ख़िलाफ़। इस उपवास का मुख्य उद्देश्य हिंदू अंतःकरण में ठीक-ठीक धार्मिक
कार्यशीलता उत्पन्न करना था। कवि, संत, समाजसुधारक सदियों से
हिन्दू समाज में छुआछूत की बुराई की निंदा करते रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक कृत्य ने इस बुराई की कमर
तोड़ी तो इसी व्रत ने तोड़ी।
उपवास समाप्त होने के पाँच दिन बाद गांधीजी का
वज़न निन्यानवे पौंड तक कम हो गया था, और
वे कई घंटे कताई और काम करते रहे। उन्होंने मिस स्लेड को लिखा, 'यह उपवास उन कष्टों की तुलना में कुछ भी नहीं
था जो बहिष्कृत लोग सदियों से झेल रहे हैं।'
रात में गांधीजी ने प्रेस के लिए एक बयान
लिखवाया जिसमें उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनके उपवास तोड़ने से उन पर
अस्पृश्यता उन्मूलन और तथाकथित अछूतों की कमियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत
करने की ज़िम्मेदारी आ गई है। इसमें कोई भी ढिलाई उन्हें फिर से उपवास पर मजबूर कर
सकती है। उन्होंने सुधार के इस कार्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने के
बारे में सोचा था, "लेकिन मुझे लगता है कि मैं अंदर से एक निश्चित
आह्वान के बिना ऐसा नहीं कर पाऊँगा"। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता का
संदेश हर अछूत घर तक पहुँचना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब सुधारक हर गाँव तक
पहुँचें। गांधीजी ने यह भी आशा व्यक्त की कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के
प्रश्न पर जो लगभग आदर्श समाधान निकाला गया है, वह
विभिन्न समुदायों के बीच व्यापक एकता का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपसी विश्वास, आपसी लेन-देन और सभी समुदायों की मौलिक एकता की
मान्यता के एक नए युग की शुरुआत करेगा। अगले दिन, 27
सितंबर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, गांधीजी का जन्मदिन था। पूरे देश ने 27 सितंबर
से 2 अक्टूबर तक के सप्ताह को अस्पृश्यता उन्मूलन सप्ताह के रूप में मनाया। राजाजी
और राजेन्द्र बाबू ने राष्ट्र के सामने अस्पृश्यता निवारण के लिए गहन कार्य का एक
कार्यक्रम रखा।
क्या उपवास उत्पीडन था? गांधीजी इस बात को जानते
थे कि उनका उपवास लोगों पर नैतिक
दबाव की तरह काम करता है। लेकिन अपने से असहमत होनेवालों पर वे इसे कभी नहीं आजमाते
थे; इसका प्रयोजन होता था
अपने स्नेहियों और विश्वास-भाजनों की आत्मा को जगाने और आत्मपीडन के
माध्यम से अपनी असह्य मनोव्यथा का उन्हें भान कराने के ही लिए। अपने
आलोचकों से उन्होंने कभी यह आशा नहीं की कि उपवास आदि पर उन लोगों की वही प्रतिक्रिया हो, जो उनके मित्रों, सहयोगियों, साथियों और समर्थकों
की होती है। लेकिन उनके आत्मदंड से अगर विरोधियों
और आलोचकों को उनकी ईमानदारी में विश्वास हो सकता तो वह अपने प्रयोजन को बहुत
अंशों में पूरा हुआ मान लेते थे। अस्पृश्यता के प्रश्न पर गांधीजी के उपवास ने लोगों की तर्क
बुद्धि को नहीं, भावनाओं को झकझोरा, और यही गांधीजी चाहते भी थे। समस्या का
समाधान लोगों की तर्क बुद्धि को कुरेदकर नहीं, उनकी भावनाओं को - जड आत्मा को - जगाकर ही किया
जा सकता था। सदियों से सामाजिक विषमता को प्रश्रय देती आ रही बौद्धिक जडता, कुसंस्कार और पूर्वाग्रहों
को किसी भी तर्क से परास्त नहीं किया जा सकता। केवल लोगों की भावनाओं
को जगाकर ही इस बुराई को मिटाया जा सकता था।
अगर उपवास खत्म हो गया
था, तो भारत में
अस्पृश्यता को खत्म करने का काम अभी शुरू ही हुआ था। गांधीजी ने एक ऐसी लौ जलाई थी
जो पूरे भारत में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि अछूतों को फिर कभी सवर्ण हिंदुओं
द्वारा तिरस्कृत और नफ़रत नहीं की जाएगी। उन्हें फिर कभी मंदिरों, कुओं, चरागाहों और
ब्राह्मणों के निवास स्थानों से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे
हिंदू अचानक एक नए शासन में प्रवेश कर गए हों जहाँ सफाईकर्मियों और सफाईकर्मियों
के साथ अब कोई दुर्व्यवहार नहीं था, और जहाँ अछूत अब अछूत नहीं थे।
गांधीजी के उपवास ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी।
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मनोज कुमार
