फ़ुरसत में … “स्टुपिड ? कॉमन मैन !”

फ़ुरसत में …

“स्टुपिड ? कॉमन मैन !”

“मनोज” टीम

“ए वेन्ज़्-डे” फिल्म में अधिकांश डायलाग बड़े चुटीले हैं। इसके “स्टुपिड कॉमन मैन” को पहले “ही इज गुड” और अन्त में “ही इज नॉट जस्ट गुड, बट ही इज द बेस्ट” कहकर एक “हैकर” पुलिस कमिश्नर से उसे छोड़ देने का आग्रह करता है। कुछ इसी प्रकार का नजारा हम पिछली दस अगस्त से देख रहे हैं जिसमे एक ऐसे ही “कॉमन मैन” को “तुम ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हो .....”, “मीडिया में फोटो खिचवाने वाला”, “जन लोकपाल बिल के पास होने पर भ्रष्टाचार मिट जाएगा - यह लिखकर देने” आदि आरोपों के दलदल में डालने का प्रयास दिखा। 16 अगस्त को इसी “कॉमन मैन” के अनिश्चित कालीन अनशन को न होने देने के लिए सारे हथकण्डे अपनाए गए। लेकिन वे सभी हथकण्डे कारगर कम, सरकार के गले की फाँस ही अधिक बनते गए। संसद के अन्दर उस “कॉमन मैन” और उसके साथ आए लाखों-करोड़ों “कॉमन मेन” को उनके द्वारा चुने गए सांसदों द्वारा बाहर का आदमी बताया गया। संसद और संविधान को ढाल बनाकर जितनी कुछ तोहमत लगाई जा सकती थी, लगाई गई, उसके लिए सब कुछ किया गया और “सिम्पल कॉमन मैन” को “स्टुपिड कॉमन मैन” सिद्ध करने का हर-सम्भव (असफल) प्रयास देखने को मिला। संविधान और संसद की मनमानी व्याख्या बार-बार की जाती रही। बीच-बीच में जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा शगूफे छोड़े जाते रहे कि ‘हम भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रति गंभीर हैं”, “जन लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा”, आदि-आदि।

पिछले तीन चार दिनों से यह “कॉमन मैन” अब उन्हीं लोगों को महान लगने लगा और वे उससे मार्गदर्शन की अपेक्षा करते दिखने लगे हैं। इस प्रसंग में मुझे “बरदाश्त” पिक्चर का एक डायलाग याद आ रह है जिसमें आर्मी से डिस्चार्ज्ड एक अफसर से उसकी प्रेमिका का पिता कहता है कि “जब एक सैनिक अपनी औकात पर आ जाय तो विरोधी देश का झण्डा झुका देता है, फिर यह तो अपनी पुलिस है”। भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश में यही देखने को मिला कि एक सैनिक ने पूरे देश का आवाह्न कर सड़क पर आन्दोलन करने को बाध्य कर दिया है और सरकारी तंत्र तथा पूरा राजनीतिक तंत्र किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं। सरकारी तंत्र ने बैक डोर से एक अलग मोर्चे को जन्म दिया जिसके परिणामस्वरूप दो और लोकपाल बिल आ गए, ताकि “जन लोकपाल बिल” को डिफ्यूज किया जा सके। पर, सरकार को कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है। एक दिन जो रास्ते निकाले जाते हैं, वहाँ दूसरे दिन बैरीकेडिंग लगा दी जाती है। राजनीतिक दलों की अवस्था साँप-छछूँदर की हो गई है। इनमें न गलत कहने का साहस हो रहा है और न ही स्वीकार करने का। पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे की खोट निकालने में व्यस्त हैं और एक “कॉमन मैन” 16 अगस्त, 2011 से लगातार हजारों-लाखों के जनसमूह से घिरा अनशन पर बैठा है। विश्व का राजनीतिक जगत हत-प्रभ है कि जहाँ लाखों-करोड़ों लोग इतने दिन से सड़क पर उतरे हुए हैं, वहाँ अब तक हिंसक घटना कहीं भी देखने को नहीं मिली है। मीडिया द्वारा तो यहाँ तक खबरें दी गईं कि इस आन्दोलन के कारण दिल्ली में अपराध की घटनाएं आधी रह गईं हैं। इन सभी खबरों से सभी पाठक परिचित हैं। इसलिए इसे यहीं छोड़कर इस आन्दोलन से उठे प्रश्नों पर चर्चा अधिक अपेक्षित है कि - सर्वोच्च कौन है ? जनता, संसद अथवा संविधान ?

क्यों न इन प्रश्नों के उत्तर कुछ ऐसे ही प्रश्नों से ढूँढे जाएँ। क्योंकि जो उत्तर राजनीतिक खेमे से आए हैं उनमें कहा गया है कि संसद सर्वोच्च है, कुछ ने कहा संविधान सर्वोच्च है, आदि-आदि। इस प्रकार के विचार रखने वाले कितने सक्षम हैं, इस पर प्रश्नचिह्न लगाना ठीक नहीं। संसद और संविधान की सर्वोच्चता के विवाद पर पिछले सप्ताह देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संविधान भारतीय संसद से उच्च है। अब प्रश्न यह है कि भारतीय जनता इसकी संसद और संविधान में कहाँ खड़ी है ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान हो जाएगा यदि हम पूछें कि संसद और संविधान किसके हैं और किसके लिए हैं ? इनके उत्तर में बड़ी आसानी से मिल जाएँगे कि संसद और संविधान दोनों भारतीय जनता के हैं और उसी के लिए हैं, सांसदों के नहीं। सांसद मात्र जनता का काम करने के लिए उसके द्वारा चुने लोग हैं और मूल भावना उनके जनता के सेवक होने की है। लेकिन इन दिनों जिस तरह मीडिया के सामने सांसदों और राजनीतिक दलों के विचार आए हैं, उससे लगता है कि संसद सांसदों की जागीर है, जिस पर प्रश्न उठाने का भारत की जनता को कोई अधिकार नहीं। वह इन दोनों के लिए अनपेक्षित वस्तु मात्र है। जबकि पूरी संप्रभुता भारतीय जनता की ही है जिसे उसने संविधान और सांसदों को दे रखा है।

अगला वक्तव्य विभिन्न कोनों से आया है कि “कामन मैन” श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा आन्दोलन अप्रजातांत्रिक, असंसदीय, असंवैधानिक, लोकतंत्र पर हमला और संसदीय प्रणाली के लिए खतरा है। यह वक्तव्य एक गैरजिम्मेदराना और भ्रामक लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई समझदार व्यक्ति इससे सहमत होगा। पिछले बीस-पचीस वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि सांसदों द्वारा संसद की गरिमा की जितनी अवहेलना की गई है, उतनी और किसी ने नहीं की। कल शुक्रवार को संसद में सांसदों के व्यवहार कामन मेन के व्यवहार से भी न्यून स्तर के लगे। अपनी सरकार को बचाने के लिए नोट फार वोट कांड संसद की किस सम्प्रभुता और सर्वोच्चता की मर्यादा की रक्षा करता है। इसकी जाँच के लिए बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट की कोई दिशा नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दखल देने के बाद अभी दो-तीन दिनों पहले प्राथिमिकी दर्ज की गयी है और कार्यवाही के लिए समन जारी हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस समय आपातकाल लागू किया गया, उस समय संसद की सर्वोच्चता पर विचार क्यों नहीं किया गया था? उस समय भी यही लोग सत्ता में थे। आए दिन संसद स्थगित कर दी जाती है, क्या यह संसदीय गरिमा के अनुकूल है और संसद के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है? प्रश्न पूछने के लिए सांसदों द्वारा रुपये लेने से क्या संसद की गरिमा महिमा-मंडित हुई है? संसद में तोड़-फोड़ तक की गयी, संसद के अन्दर अमर्यादित भाषा, गालीगलौज हाथापाई तक होती रही है। जब ये सब संसद पर हमला और उसकी गरिमा के खिलाफ नहीं कहे गये तो आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जनता का अहिंसक आन्दोलन संसद, लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली पर हमला कैसे हो सकता है?

एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि लोकतंत्र में जब जनता का विश्वास अपने नेताओं पर से उठ जाए तब यह लोक अपनी बात कहाँ कहे? क्योंकि जब जनता लोकतांत्रिक रीति से अहिंसक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराए, अपनी बात कहे तो उसे संगठित तरीके से लोकतंत्र पर खतरा करार दिया जाता है और इसके लिए बन्द कमरे में कैमरे के सामने अपना बौद्धिक, तर्क-वितर्कपूर्ण प्रवचन देने वाले प्रायोजित विद्वान सुनियोजित ढंग से खड़े कर दिए जाते हैं जो सीधी-सीधी बात करने वालों के सामने तर्कों का ऐसा जाल बुनते हैं कि मुख्य विषय ही भटककर रह जाता है। आखिर जनता की आवाज कौन लोग हैं। ये बन्द कमरे में बैठकर बहस करने वाले? इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह भी देखना चाहिए कि यदि प्रायोजित भीड़ न मिले तो बड़ा से बड़ा राजनेता अपने एक आवाह्न पर दस हजार लोग भी इकट्ठा नहीं कर सकता, इस आन्दोलन में लाखों लोग दिल्ली में और करोड़ों लोग पूरे भारत में स्वतःस्फूर्त ढंग से अपने-अपने घरों से निकलकर सड़क पर आए हैं। कुछ तो दूर-दराज के क्षेत्रों से दिल्ली तक पहुँचे हैं। ये लोग कोई प्रलोभन देकर, भाड़े की गाड़ियाँ मुहैया कराकर अथवा रेलगाड़ियों में बलात् कब्जा करके नहीं पहुँचाए गए हैं। कहीं न कहीं लोगों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति असहनीय पीड़ा है और सांसदों या फिर संसद में भी विश्वास की कमी है जो मुखरित होकर उन्हें सड़कों तक खींच लाई है। अगर यह जन आन्दोलन नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर इन लोगों के अनुसार स्वतंत्रता पूर्व के आन्दोलनों और स्वतंत्रता के बाद आपातकाल के दौरान हुए आन्दोलन को पुनःपरिभाषित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

रही बात एक समय-सीमा के अन्दर जन लोकपाल बिल को पास करने की। कामन मैन अपने आन्दोलन और बिल को पास करने की समय-सीमा की शर्त दो महीने पहले से ही घोषित करता आ रहा है। इस पर न तो सरकार और न ही राजनीतिक दल गम्भीर दिखे और आन्दोलन को हलके में लिया लेकिन बाद में भारी जन समर्थन मिलने पर इसके रूप को देखकर उसे प्रजातंत्र के लिए खतरा और संसदीय प्रणाली पर हमला करार दिया। अब इस कामन मैन के बारह दिन के अनशन पूरे होने के बाद सारी दौड़-धूप निरर्थक से अधिक कुछ नहीं दिख रही है। ऐसा भी नहीं कि इसके पहले सारी संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत सारे बिल पास हुए हैं। अनेक बिल और संविधान में कई संशोधन बिना इन प्रक्रियाओं के अनुकरण के पास किए गए हैं। विगत वर्ष तो एक ही दिन में भारी शोरगुल के बीच 16 बिल पास हुए थे। उस दौरान माननीय सांसद शायद इन बिलों के नाम तक न सुन पाए होंगे। प्रायः देखा गया है कि जो काम करने होते हैं उनके लिए सारे नियम, कानून, पद्धति और गरिमा तक ताक पर रख दिए जाते हैं लेकिन जो कार्य नहीं करने होते हैं मात्र उन्हीं के लिए नियम, कानून, पद्धति और गरिमा की दुहाई दी जाती है। इस प्रकार यदि संसद, सांसद और सरकार अपने उत्तरदायित्वों के प्रति ही सजग न हों तो क्या उन्हें जन-आन्दोलन पर प्रश्नचिह्न लगाने का अधिकार है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

बड़ा ही विचित्र है कि जनता द्वारा किया जानेवाला अहिंसक आंदोलन लोकतंत्र पर हमला हो जाता है और भ्रष्ट मंत्री, उच्च पद पर आसीन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को सुरक्षा प्रदान करना संसद की गरिमा पर कहीं कुछ दाग नहीं छोड़ता। इसपर अन्ना जी दो दिन से एक कहावत बार-बार दुहरा रहे हैं- नाच करे बन्दर और माल खाए मदारी। कामन मैन का जागना और अपने सरीखे कामन मेन को जगाना बड़ा ही बुरा लग रहा है सरकार को। पर वह क्या करे, भ्रष्टाचार का खटमल उसे सोने न दे तो उसके सामने जागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और उनसे सुरक्षा के लिए उसे व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, चाहे लोग उसके प्रयास को कोई भी संज्ञा क्यों न दें।

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